महाराष्ट्राच्या ताज्या सत्तानाट्यातील पहिला अंक राज्यसभेच्या निवडणुकांनी झाला होता. दुसरा अंक होता, विधान परिषदांच्या निवडणुकांचा. हा दुसरा अंक संपतो ना संपतो, तोच चित्तथरारक तिसरा अंक सुरू झाला आहे. आता या तिसऱ्या अंकाचा शेवट आणि या नाटकाचे 'भरतवाक्य' काय होते, ते लगेच समजणार नाही. त्याला थोडा वेळ लागेल. या नाटकातील पहिल्या दोन अंकांवर भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव राहिला आहे; किंबहुना या दोन अंकांमध्येच तिसऱ्या निर्णायक अंकाचे कथाबीज पेरले गेले होते. तेच आता रंगतदार कथानकातून आकार घेत आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषद यांच्या निवडणुकांमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असतो. तो म्हणजे, राज्यसभेचे मतदान एका अर्थाने खुले असते. म्हणजे, आपली मतपत्रिका प्रत्येक आमदाराने आपल्या पक्षाच्या प्रतोदाला दाखविणे आवश्यक असते. छोटे पक्ष आणि अपक्ष आमदारांना स्वाभाविकच हा नियम लागू नसतो. राज्यसभा आणि विधान परिषद यात भाजपने मिळविलेल्या मतांमधला फरक प्रामुख्याने या कारणाने पडला आहे. या वेळच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत केवळ पक्षांना मिळालेली मते आणि त्यांच्या आमदारांची संख्या यांतील फरक मोजून काहीही समजणार नाही. याचे कारण, सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांच्या आमदारांनी मनसोक्त 'क्रॉस व्होटिंग' केलेले दिसते. गुप्त मतदानाचा असा पुरेपूर लाभ उठवल्यामुळेच, राज्यसभेपेक्षा भाजपला ११ मते वाढलेली दिसतात. या निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसणार, हे आधीपासूनच दिसत होते. फक्त तो कुणाला बसतो, याचे कुतूहल होते. चंद्रकांत हंडोरे यांच्यासारख्या जुन्या दलित कार्यकर्त्याला सत्ताधारी महाविकास आघाडी निवडून आणू शकली नाही, हे केवळ काँग्रेस पक्षाचे अपयश नाही. ते शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या इतर दोन पक्षांचेही आहे. या सत्ताधारी आघाडीत काँग्रेसला नेहमीच तिय्यम भूमिका देण्यात आली. बरोबरीने वागवण्यात आले नाही. काँग्रेसला याचा दुहेरी फटका बसताना दिसतो आहे. एक तर विधान परिषदेची एक जागा गेली आणि आता अनेक आमदार पक्षनेतृत्वावर नाराज असल्याच्या चर्चाही सुरू झाल्या. राज्यसभेचा फटका बसल्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी 'आमचे आम्ही बघू' ही आघाडी धर्माला न साजेशी अशी भूमिका घेतली. अर्थात, पुढच्या काही तासांतच होणाऱ्या आपल्या पक्षातील बंडखोरीचा ज्यांना अंदाज येत नाही, त्यांनी आघाडीतील सर्व पक्षांना एकत्र बांधून समन्वयाने रणनीती आखावी, अशी अपेक्षा ठेवताच येत नाही. भारतीय जनता पक्षाने आधी सहा उमेदवार उभे केले होते. यातील सदाभाऊ खोत यांनी माघार घेतल्याने या लढतीतील थोडा तणाव कमी झाला. आजचे एकंदरीत राजकीय चित्र पाहता, हा उमेदवार मागे घेतला नसता तर बरे झाले असते, असे भाजप आणि मित्रपक्षांना वाटत असल्यास नवल नाही. राज्यसभा आणि त्यानंतर प्रामुख्याने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीतील अनेक त्रुटी पुढे आल्या. त्यातील एक म्हणजे, केवळ अपक्ष आणि छोटे पक्षच नव्हे, तर मोठ्या पक्षांचेही आमदार खासगीत 'कामे होत नाहीत. आमचे मंत्री असूनही काही उपयोग नाही आणि मुख्यमंत्री तर सोडाच; पण मंत्रीही भेटत नाहीत,' अशा तक्रारी अतिशय व्यथित स्वरात करीत होते. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये 'घोडेबाजार' भरल्याची चर्चा उघडपणे झाली. विधान परिषेदच्या उमेदवारांमध्ये कोणत्या उमेदवारांकडे किती माया आहे आणि त्यामुळे त्यांची जागा कशी पक्की आहे, याची चर्चा झाली. आमदारांना नेमक्या किती रकमेची हमी मिळाली, याचे आकडेही दबक्या आवाजात बोलले जात होते; मात्र अशा निकालांमागे केवळ घोडेबाजार नसतात, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. सगळे आमदार केवळ 'लक्ष्मीदर्शना'च्या मागे नसतात. त्यांच्या मतदारसंघातले प्रकल्प मार्गी लागावेत, तिथल्या कामांना पैसा मिळावा आणि विविध खात्यांमधील फायली पुढे सरकाव्यात, असे आमदारांना वाटत असते. त्यांच्यावर मतदारांच्या अपेक्षांचे ओझे असते. या साऱ्याची जाणीव सत्ताधाऱ्यांनी ठेवायची असते. ती ठेवली गेली नाही, हाही विधान परिषदेतील मतदानाचा एक अर्थ आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी आपापले उमेदवार जिंकल्याबद्दल ज्या पद्धतीने जल्लोष केला, तोही आघाडीचा धर्म सोडून दिल्याचीच खूण होती. मित्रपक्षाचा एक उमेदवार ठरलेला मतांचा कोटा न मिळता पराभूत होतो, याची खरे तर उर्वरीत सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांना शरम वाटायला हवी होती. ती न वाटता, त्यांनी ज्या विजयाच्या खुणा उंचावल्या आणि गुलाल उधळला, तो काँग्रेसच्या जखमेवर मीठ चोळणारा होता. असे अनेक अंतर्विरोध असल्यानेच हे सरकार आज कडेलोटाच्या काठावर उभे आहे. आधी राज्यसभा आणि नंतर विधान परिषदांच्या निकालांनी या सरकारचे स्थैर्य उधळून लावले. आता तर खुद्द सरकारच जाते की राहते, अशी स्थिती आली आहे. तिन्ही सत्ताधारी पक्षांनी ती ओढवून घेतली आहे.
