म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'केंद्र सरकार हे केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहे. भाजप नेत्यांच्या खोट्या तक्रारींच्या आधारावर या संस्था आघाडीच्या आमदार-खासदारांविरोधात अटक कारवाई करण्याचे पाऊल उचलण्यासही मागे-पुढे पाहत नाही. त्यामुळे खोट्या तक्रारींवर अटक होऊ नये यादृष्टीने आघाडीच्या आमदार-खासदारांना सरसकट संरक्षण देणारा आदेश द्यावा', अशा विनंतीचा कार्यकर्त्यांचा अर्ज विशेष पीएमएलए न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) नोटिसा जाऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आघाडीचे सरकार अस्तित्वात असताना, जूनमध्ये काँग्रेसचे मधू होलमगी, युसुफ पटेल व रणजीत दत्ता यांनी हा अर्ज केला होता. न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी या अर्जाविषयी ईडीकडून उत्तर मागितले होते. मात्र, ईडीने उत्तर दाखल केले नाही किंवा आपली बाजूही मांडली नाही. ... तर चुकीचा पायंडा 'आमच्या अटकेची भीती आहे, असे काहीच अर्जदारांनी अर्जात म्हटलेले नाही. त्यामुळे त्या एका मुद्द्यावरच हा अर्ज सुनावणीयोग्य नसल्याने फेटाळण्यासाठी पात्र आहे. आघाडीतील आमदार-खासदारांच्या वतीने अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी अर्जदारांना अधिकार देणारा कोणता ठरावही अर्जासोबत नाही. तसेही या अर्जाद्वारे अंतरिम किंवा अंतिम दिलासा मिळण्यासाठी कोणतेही कारण अर्जदारांनी दाखवलेले नाही. अर्जदारांना अटकेची भीती नाही आणि ते त्रयस्थ व्यक्तींना सरसकट संरक्षण देण्याची विनंती करत आहेत. त्यामुळे असा अर्ज सुनावणीयोग्यच नाही. अर्जदारांनी आघाडीतील अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांच्या अटकेची उदाहरणे दिली आहेत. परंतु, ती दोन्ही प्रकरणे संबंधित विशेष न्यायालयांत न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे ते विषय या न्यायालयाशी संबंधित होऊ शकत नाहीत. काँग्रेसप्रमुख सोनिया गांधी यांना ईडीने पाठवलेल्या समन्सचा विषयही दिल्लीतील विशेष पीएमएलए न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे याप्रश्नी अधिक चर्चा अनावश्यक आहे. परिणामी निराधार आरोप करून व आधार घेऊन केलेला हा अर्ज फेटाळण्यायोग्यच असून त्यात संरक्षणाचा आदेश केल्यास चुकीचा पायंडा पडेल', असे न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
