कोल्हापूर: सारख्या पुरोगामी विचारांच्या जिल्ह्यात होताना निदर्शनास येणे, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. जिल्ह्यातील गावांमध्ये बालविवाह झाल्याचे आढळून आल्यास गावचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना पदावरुन काढून टाकण्याची, तर ग्रामसेवकांच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी घेतला आहे. तसेच शहरात बालविवाह आढळून आल्यास वॉर्ड स्तरीय समिती अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी दिले. (strict action will be taken directly against the sarpanch committee members and village servants for ) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बाल संरक्षण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील व संबंधित समिती सदस्य उपस्थित होते. बालसरंक्षण समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांकडून बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यात कसूर झाल्यास समिती सदस्यांना जबाबदार धरुन पदावरुन काढून टाकण्याची अथवा निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिला. तालुका बाल संरक्षण समित्या सक्षम होण्यासाठी तहसीलदारांनी बाल विवाह व अन्य संबंधित विषयांवर दरमहा नियमित आढावा घ्यावा, असे सांगून याकामी हलगर्जीपणा झाल्यास संबंधित समिती सदस्यांना जबाबदार धरुन कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही निर्देश त्यांनी दिले. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियमानुसार २१ वर्षांखालील मुलगा व १८ वर्षांखालील मुलीचा विवाह करणे गुन्हा आहे, तसेच बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार बाल विवाह होत असलेले बालक हे काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेले बालक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचे हक्क व सरंक्षणासाठी ग्रामस्तरावर विविध प्रतिबंधात्मक तसेच उपचारात्मक उपाययोजना करणे, ही ग्राम बाल संरक्षण समितीची जबाबदारी आहे. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायत क्षेत्रात बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे. यानुसार गावात बालविवाह कायद्याबाबत जनजागृती करणे, बालविवाह होत असल्यास तो वेळीच रोखणे व बालविवाह झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत ग्रामसेवकांनी आपले कर्तव्य बजावावे, असे महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांनी सांगितले.
