म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबईः महावितरणने 'इंधन समायोजन आकार' या शुल्कात एप्रिलच्या तुलनेत तब्बल ६०० ते ७०० टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना येत्या जुलै महिन्यापासून सरासरी १.३५ रुपये प्रतियुनिट अधिक द्यावे लागणार आहेत. वीजवितरण कंपन्यांना वीजखरेदी खर्च वाढल्यास त्यापोटी ग्राहकांकडून 'इंधन समायोजन आकार' वसूल करण्याची मुभा असते. महावितरणने या खर्चापोटी १५०० कोटी रुपये एप्रिल २०२०मध्ये राखीव ठेवले होते. मात्र मागील वर्षी ऑक्टोबरदरम्यान भीषण कोळसा टंचाईदरम्यान महावितरणचा वीजखरेदी खर्च वाढला. त्यामुळे १५०० कोटी रुपये डिसेंबरअखेरीस संपले. त्यानंतर मार्च-एप्रिलदरम्यान पुन्हा कोळसा संकट व वाढत्या वीज मागणीमुळे महावितरणला बाजारातून महागड्या दराने वीजखरेदी करावी लागली होती. अशा सर्व स्थितीत ग्राहकांकडून 'इंधन समायोजन आकार' वसूल करण्यास महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीज वितरण कंपन्यांना मार्च २०२२पर्यंत निर्बंध आणले होते. पण एप्रिल २०२२पासून त्यास मुभा दिली. त्यानुसार महावितरणने एप्रिल महिन्यात आलेल्या देयकापासूनच 'इंधन समायोजन आकार' वसूल करण्यास सुरुवात केली. पण जूनच्या देयकापर्यंत वसूल केला जाणारा आकार व आता जुलै ते ऑक्टोबरचा आकार, यामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ही वाढ तिप्पटीने अधिक आहे. घरगुती ग्राहकांचा विचार केल्यास, मार्च ते एप्रिलसाठीचा किमान इंधन समायोजन आकार ५ पैसे प्रति युनिट, तर कमाल २५ पैसे प्रति युनिट इतका होता. पाच श्रेणींचा विचार केल्यास सरासरी दर हा १७ पैसे प्रति युनिट होता. मात्र हाच दर आता जुलै ते ऑक्टोबरदरम्यान येणाऱ्या वीज देयकासाठी सरासरी १.३५ रुपये प्रति युनिट झाला आहे. यानुसार आता प्रत्येक घरगुती ग्राहकाचे देयक ऑक्टोबरपर्यंत सरासरी १.३५ रुपये प्रति युनिटने महागणार आहे.
