केंद्र सरकारने ‘पीएफआय’वर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. काही दिवसांपासून या संघटनेच्या तळांवर छापे टाकण्यात येत होते. मात्र, अनेक वर्षांपासून या संघटनेच्या कारवायांवर तपास यंत्रणांचे लक्ष होते. ‘पीएफआय’चा इतिहास - दक्षिण भारतातील तीन मुस्लिम संघटनांच्या विलीनीकरणातून नोव्हेंबर, २००६मध्ये ‘पीएफआय’ची स्थापना झाली. - बाबरी मशीद पाडल्यानंतर १९९३मध्ये स्थापन झालेली ‘नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट’ ही संघटना त्यातील प्रमुख होती. - सुरुवातीला संघटनेचे मुख्यालय केरळमधील कोळिकोडमध्ये होते, नंतर ते दिल्लीला हलविण्यात आले. - वंचित घटकांच्या सबलीकरणासाठीची चळवळ अशी ओळख या संघटनेने सुरुवातीला प्रस्थापित केली. - ‘सिमी’ या प्रतिबंधित संघटनेचाच नवा अवतार म्हणजे ‘पीएफआय’ आहे, असे केरळ सरकारने सन २०१२मध्ये उच्च न्यायालयात सांगितले होते. तीन राज्यांच्या शिफारशी - कर्नाटक, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या शिफारशींनंतर केंद्र सरकारने ‘पीएफआय’वर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. ती वाढवता येऊ शकते. - या काळात संघटनेच्या सर्व उपक्रमांवर बंदी असेल. संघटनेची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल, बँक खाती गोठवण्यात येतील. - बंदीच्या काळामध्ये या संघटनेला पैसा पुरविणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई करता येईल. आखाती देशांमध्ये धागेदोरे ‘पीएफआय’चे आखाती देशांमध्ये लागेबांधे असून, या संघटनेचे हजारो कार्यकर्ते या देशांमध्ये पसरले आहेत. परदेशांतून देणग्या गोळा करीत असल्याचे चित्र या संघटनेने उभे केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात परदेशांतून पद्धतशीर आणि नियोजनबद्धपणे पैसे गोळा करण्यात आले. हा पैसा अवैध मार्गांनी संघटनेपर्यंत पोहोचविण्यात आला. त्यामुळे, तो संघटनेच्या बँक खात्यांमध्ये दिसत नव्हता. दहशतवादी संघटनांशी लागेबांधे - ‘सिमी’बरोबरच बांगलादेशातील ‘जमातुल मुजाहिदीन बांगलादेश’ व अन्य काही दहशतवादी संघटनांबरोबर ‘पीएफआय’चे लागेबांधे आहेत. - ‘इस्लामिक स्टेट’मध्ये सहभागी होणाऱ्या तरुणांना सीरिया, इराक आणि अफगाणिस्तानात जाण्यासाठीही ‘पीएफआय’ने मदत केली. लवादाकडून होणार चौकशी केंद्र सरकारकडून एखाद्या संघटनेला बेकायदा ठरवताना, परिपत्रक काढल्यापासून ३० दिवसांमध्ये हे प्रकरण एका लवादासमोर जाते. त्यानंतर हा लवाद त्या संघटनेला नोटीस काढतो आणि त्यानंतर बंदी घालण्यासाठी सांगण्यात आलेली कारणे योग्य आहेत का, याची चौकशी होते. ही चौकशी सहा महिन्यांपर्यंत चालू शकते.
