मुंबई : सरकारमधील एखाद्या पक्षाच्या आमदारांना दुसऱ्या पक्षाच्या आमदारांपेक्षा जास्त निधी देऊन त्यांना मजबूत करण्याचा प्रयोग नागरिकांनी आजवर पाहिला आहे. मात्र आता एका ठरावीक मतदारसंघातील प्रकल्पबाधित मतदारांना इतरांपेक्षा मोक्याची घरे देण्याचे नवेच अजब उदाहरण शिवडी ते वरळी उन्नत मार्गाच्या निमित्ताने समोर आले आहे. याआधीच्या राज्य सरकारने तीन विधानसभा मतदारसंघांतील प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्यांना इतरत्र हलवत एसआरए योजनेतील घरे दिली. मात्र आता नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने राजकीय फायद्यासाठी वरळी विधानसभा मतदारसंघातील १०० कुटुंबांना याच परिसरात म्हाडाची कायमस्वरूपी निवासस्थाने दिली. याआधी ज्यांनी घरे घेतली त्यांच्याकडे पर्याय नसल्याने ते शांत आहेत, मात्र ज्यांनी अद्याप घरे घेतलेली नाहीत, त्यांनी मात्र याचा निषेध नोंदवायची तयारी सुरू केल्याने आता हा प्रकल्पच अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पावरून येणाऱ्या वाहतुकीला पूरक ठरण्यासाठी शिवडी ते वरळी उन्नत मार्गाचे 'एमएमआरडीए'कडून बांधकाम सुरू आहे. सुमारे साडेचार किलोमीटर लांबीचा पूल शिवडी-न्हावाशेवा सेतूला वांद्रे-वरळी सेतूशी जोडणार असून, त्यामुळे एक तासाचे अंतर १० मिनिटांत कापले जाणार आहे. मुंबईतील वरळी, शिवडी आणि नायगाव अशा तीन विधानसभा मतदारसंघांतून हा मार्ग जात आहे. यामुळे जवळपास एक हजार ३०० कुटुंबे बाधित होत आहेत. यातील वरळीमध्ये ६००, एलफिन्स्टन ब्रीजच्या आजूबाजूची ५०० आणि शिवडी येथील सेनानगर, महात्मा फुलेनगर येथील २०० कुटुंबांचा समावेश आहे. या सर्व कुटुंबांचे पुनर्वसन करताना कामगारनगरमधील २०० कुटुंबांना याच परिसरातील साई सुंदरनगर तसेच सायन येथील एसआरए योजनेतील घरे विकासकाकडून देण्यात आली. शिवडी येथील जवळपास ११५ कुटुंबांना कांजुरमार्ग येथील एसआरए योजनेतील घरे देण्यात आली. या महामार्गाच्या विकासामध्ये तत्कालीन पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेतल्याने त्यांनी पुनर्वसनाची प्रक्रिया वेगाने हलवली. प्रकल्पबाधितांच्या बैठका घेऊन त्यांना राजी केले. त्यामुळे या मार्गाचे जवळपास ४० टक्के बांधकाम पूर्णत्वाकडे गेले. शिवसेनेमध्ये फूट पाडत भाजपच्या मदतीने राज्यात नवे सरकार आले. मुंबईत सुरू असलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत यासाठी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी प्रकल्पांना भेटी द्यायला सुरुवात केली. अशातच वरळी विधानसभा मतदारसंघात या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या कामगारनगरमधील नाल्यावरील झोपड्यांमधील १०० कुटुंबांना वरळीमध्येच थेट म्हाडची निवासस्थाने कायमस्वरूपी देण्यात आली. आगामी महापालिका, तसेच विधानसभा निवडणुकीत मतांचा फायदा व्हावा यासाठी ही शक्कल लढविण्यात आल्याचे समजते. ज्यांना म्हाडाची घरे मिळाली, त्या कुटुंबांच्या दृष्टीने ही अत्यंत चांगली बाब आहे. मात्र इतरांसाठी हीच बाब अन्यायकारक ठरू लागली आहे. प्रकल्पासाठी स्वतःच्या हक्काची ३०० फुटांची घरे सोडून अनेकांनी विस्थापित होत एसआरए योजनेतील घरे स्वीकारली आहेत. काही कुटुंबांना आहे तो परिसर सोडून कांजुरमार्गला एसआरएच्या घरांमध्ये जावे लागले आहे. त्यामुळे आम्हाला एसआरएची घरे आणि नाल्यावर झोपड्या बांधून राहणाऱ्या वरळी मतदारसंघातील कुटुंबांना मात्र म्हाडाची घरे, असा आक्षेप या कुटुंबांनी घ्यायला सुरुवात केली आहे. विरोध झाल्यास प्रकल्पाला विलंब शिवडी-वरळी उन्नत प्रकल्प लांबल्याने या प्रकल्पाचा ५०० कोटी रुपयांचा खर्च आता एक हजार २६७ कोटींवर पोहोचला आहे. त्यात प्रकल्पबाधितांना घरे देताना झालेल्या दुजाभावामुळे संबंधित रहिवाशांनी विस्थापित होण्यास विरोध केल्यास प्रकल्पाला आणखी विलंब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
