भारतीय सैन्यदलांची कवाडे महिलांना खुली असली, तरी पूर्वापारचा कोता दृष्टिकोन अजूनही स्त्री-पुरुष यांना मिळू शकणाऱ्या समान संधींच्या आड येतो. महिलांच्या संधींसंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये भारतीय लष्कराने सर्वोच्च न्यायालयाची पुन्हा एकदा नाराजी ओढवून घेतली, त्यात ही गोष्ट अधोरेखित झाली. लष्करात कर्नल या पदावरील बढतीकरिता पात्र होण्यासाठी महिलांना निवड प्रक्रियेत डावलले गेल्याची तक्रार ३४ महिला अधिकाऱ्यांनी केली आहे. त्यांना शिक्षणासाठीची रजा व प्रतिनियुक्तीच्या संधींनाही पारखे व्हावे लागल्याचे या महिला अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले. वर्षभरापूर्वीच न्या. चंद्रचूड यांच्यापुढेच महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात होत असलेल्या अन्यायाचे प्रकरण सुनावणीस आले होते. लेफ्टनन्ट कर्नल पदावरील महिलांसाठी पुरुष उमेदवारांप्रमाणेच विशेष नियुक्ती मंडळाची नियुक्ती करून वरच्या हुद्द्यावरील बढतीची संधी देण्यात येईल, असे आश्वासन लष्कराने त्यावेळी दिले होते. त्यानंतरही या महिलांना पद्धतशीर, अप्रत्यक्षपणे व लिंगभेदाधारित असमानतेला सामोरे जावे लागत आहे, अशी व्यथा त्यांच्या वकिलांनी मांडली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कर्नलपदाच्या स्पर्धेत महिलांना योग्य ती संधी न मिळाल्यामुळे सेवाज्येष्ठतेनुसार कनिष्ठ असलेले उमेदवार वरिष्ठ ठरले. प्रत्येक बाबतीत पात्र होण्यासाठी महिला अधिकाऱ्यांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागणे, हे उचित नाही. झांशीच्या राणी लक्ष्मीबाईंच्या पराक्रमाचा आदर्श बाळगणाऱ्या भारतीय महिलांनी पहिल्या महायुद्धातही ब्रिटिश लष्करात वैद्यकीय सेवा बजावली होती. भारतीय सैन्यदलांमध्येही वैद्यकीय शाखेत महिला रुजू होत्या. १९९० च्या दशकांत महिलांना कमी मुदतीच्या सेवेसाठी (शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन) नियमित अधिकारी श्रेणीत संधी मिळू लागली. सात ते १४ वर्षांपर्यंतच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनपासून पूर्णस्वरूपी कमिशनिंगला पात्र होण्यासाठी पुन्हा महिलांना न्यायालयात लढा द्यावा लागला. सर्वच क्षेत्रांत व विशेषकरून पुरुषी वर्चस्व असलेल्या अनेक क्षेत्रांत महिलांनी बाजी मारली असल्याने सैन्यदलांनाही महिलांसाठी हे क्षेत्र खुले करावे लागले. गेल्या दोन ते अडीच दशकांत यात लक्षणीय बदल झाला आहे व महिलांनी संधीचे सोने केले आहे. कारगिल युद्धात वैमानिक गुंजन सक्सेना यांची कामगिरी मोलाची ठरली. २०१५ मध्ये हवाई दलाने प्रथम तीन महिला लढाऊ वैमानिक म्हणून नेमल्या आणि प्रथमच लढाईचे क्षेत्र महिलांसाठी खुले झाले. त्यापाठोपाठ नौदलातही गस्तीविमानांवर तसेच युद्धनौकांवर तैनात हेलिकॉप्टरवर महिलांची नियुक्ती झाली. आज युद्धनौकांवर २८ महिला अधिकारी आहेत. नौदलातील सहा महिलांच्या चमूने विश्वसागरपरिक्रमाही पूर्ण केली. लष्करात २०२० पासून दरवर्षी शंभर या गतीने एक हजार ७०० लष्करी पोलिस नियुक्तीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले व त्याद्वारे जवान श्रेणीत प्रथमच महिलांचा प्रवेश झाला. या सर्व अभिमानास्पद घडामोडी घडत असतानाच, नित्याच्या निवड प्रक्रियेत मात्र हा दृष्टिकोन पुरेसा झिरपला आहे का, असा प्रश्न उभा राहतो. दरवेळी लढाईवर जाण्यास पात्र होण्याकरिता आधी न्यायालयात लढाई लढावी लागावी, असे होऊ नये. आजवर सैन्यदलांत प्रथम हे बिरूद मिळविलेल्या सर्व महिलांनी त्यांचे घर, गाव या प्रत्येक पातळीवर मोठा संघर्ष करत हे पद गाठलेले असते. कित्येकींना घरातून चांगले पाठबळ होते, परंतु समाजातील संघर्ष कमी नव्हता. स्त्री-पुरुष असा भेद बाजूला ठेवूनही बोलायचे, तर सैन्यदलातील प्रत्येक अधिकारी-जवान हे आपापल्या पातळीवर मोठा संघर्ष करूनच या सेवेत येतात. घरापासून दूर त्यांचा नित्याचा संघर्ष सुरू असतो. बहुतांश अधिकारीही छोट्यामोठ्या गावांतून व सामान्य परिस्थितीतून आलेले असतात. अधिकारीपदाची कवचकुंडले अंगी आल्यानंतर त्यांनी या परिस्थितीकडे व सामाजिक स्थित्यंतराकडेही खुलेपणाने पहायला हवे. कॉर्पोरेट जगतात किंवा सरकारी नोकरीतही आता स्त्रियांकडे कुटुंबातील दुय्यम कमावती व्यक्ती या नजरेने पाहता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सैन्यदलांमध्येही अपेक्षित निकषांची कसोटी लावूनच परंतु निकोप मनाने स्त्रियांना संधी मिळायला हवी. भारतात एकीकडे स्त्रियांच्या हक्कांची चर्चा होत असतानाच, तिकडे फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत कतारच्या खलिफा स्टेडिअममध्ये इराणच्या संघाने दाखविलेले धार्ष्ट्य कौतुकास्पद आहे. हिजाबच्या हिंसक सक्तीच्या निषेधार्थ इराणच्या संघाने देशाच्या राष्ट्रगीताच्या वेळी मौन पाळले. एकीकडे सैन्यातील विषमतेच्या विरोधात लोकशाहीत न्यायालयात दाद मागण्याचा आधार महिलांना आहे, तर दुसरीकडे एका देशांत स्त्रियांविरोधात सक्तीची हिंसक भाषा जोर धरत असताना, त्याविरोधात पुरुष खेळाडू उभे ठाकत आहेत. हे चित्रही आशावादीच म्हटले पाहिजे.
