मुंबई : मुंबईत तयार होणारी ट्रॉम्बे येथील वीज मुंबईकरांना २०२४ पर्यंतच मिळणार आहे. ही वीज खरेदी करण्यासाठीचा करार २०२४ मध्ये संपत आहे. जवळपास ७५० मेगावॉट इतकी ही वीज आहे. त्यामुळे हा करार संपत असताना, मुंबईला यापुढेही अखंड वीज मिळत राहावी यासाठी काय करावे, याबाबत ऊर्जा विभागाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी विशेष समितीची स्थापना केली आहे. तसा शासन निर्णय निघाला आहे. मुंबईत वीज आणणाऱ्या वाहिन्या जुन्या झाल्या असून त्यांची वहन क्षमता २,४०० मेगावॉट इतकी मर्यादित आहे. त्यामुळे एका जरी वाहिनीत बिघाड झाला तरी त्याचा भार अन्य वाहिन्यांवर येऊन मुंबईसाठीचा वीजपुरवठा ठप्प होतो. १२ ऑक्टोबर २०२० आणि त्यानंतर दोन वेळा हे दिसून आले. बाहेरुन येणाऱ्या वीजपुरवठ्यात अडथळे आल्यास मुंबईची वीज यंत्रणा स्वतंत्र करुन येथे तयार होणाऱ्या विजेचाच पुरवठा मुंबईला व्हावा, अशी यंत्रणा १९८१ पासून कार्यान्वित आहे. त्यामध्ये टाटा पॉवरच्या ७५० मेगावॉट क्षमतेच्या ट्रॉम्बे येथील औष्णिक वीज प्रकल्पाची भूमिका मोलाची ठरते. परंतु या प्रकल्पातील वीज २०२४ पर्यंतच घेता येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात वीज आणायची कशी? यासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी या नवीन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याविषयी चर्चा करण्यासाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करावा, अशी सूचना महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने केली होती. तशी स्थापना सरकारने याआधी केली होती. पण त्या बैठकांना संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी उपस्थितच राहत नसल्याने मुंबईत वीज आणण्यासाठीच्या यंत्रणेबाबत चर्चा होत नसल्याचे गंभीर निरीक्षण या शासन निर्णयात नोंदविण्यात आले आहे. यासाठीच आता नवीन समितीची स्थापना करण्यात आली असून त्यात जवळपास २० नियमित व १३ निमंत्रित सदस्य असतील. या समितीची बैठक दर तीन महिन्यांनी होणार आहे. त्यामध्ये मुंबई महानगर व उपनगरातील वीज पारेषण व वितरण स्थिती बळकट करणे, नवीन वीज प्रकल्प शक्य नसल्याने पारेषण प्रणालीतून एकगठ्ठा वीज आणणे, उपकेंद्र उभारणीसाठी विविध सरकारी विभागांच्या जागांचा विचार करणे, प्रसंगी भूमिगत उपकेंद्र उभे करणे तसेच वीज पारेषण वाहिन्यांसाठी विविध संबंधित विभागांशी चर्चा करणे अशी प्रमुख कार्ये या समितीला करायची आहेत. निर्णय जलद होतील विशेष समितीची स्थापना मुंबईच्या वीज जाळ्यासाठी अत्यावश्यक होती. यामुळे भविष्यात मुंबईत अतिरिक्त वीज आणण्यासाठीची यंत्रणा सक्षम करण्यासाठीचे निर्णय जलद होतील. सर्व संबंधित विभागांशी निगडित अडथळे दूर करण्यास मदत होईल. डॉ. दिनेश वाघमारे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महापारेषण
