ठाणे : कर्ज मंजुरीसाठी प्रक्रिया शुल्क तसेच अन्य कामासाठी वेगवेगळ्या रकमा घेऊनही कर्ज मंजूर न करता आरबीआयने १ हजार ४०० कोटींचा निधी गोठवला असून हा निधी बँक खात्यामध्ये जमा आहे. निधी वितरित झाल्यानंतर कर्ज मंजूर करून देतो, असे सांगून बनावट पत्र आणि पावत्या देऊन दोन एजंटांनाच १७ लाख ५२ हजारांचा गंडा घालण्यात आला आहे. या प्रकरणी नौपाडा पोलिस ठाण्यात एका दाम्पत्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. अशी आहे घटना कळव्यात राहणारे ५२ वर्षांचे एजंट बँका आणि पतपेढीमधून कर्ज देण्याचे काम करतात. गेल्या वर्षी त्यांची एका व्यक्तीशी ओळख झाली. आरोपी असलेल्या या व्यक्तीने त्यांना माझी फायनान्स कंपनी असून कंपनीमध्ये पत्नी व्यवस्थापकीय संचालक असल्याचे सांगितले. कर्जासाठी तुमच्याकडे जे लोक येतील, त्यांची कर्ज प्रकरणे आम्ही मंजूर करून देऊ. आमच्याकडे पेपर द्या, असेही सांगितले होते. तसेच एजंटकडे प्रक्रिया शुल्काची मागणी केली. त्यानुसार एजंटने त्यांच्याकडे आलेल्या नऊजणांची कर्ज प्रकरणांची कागपत्रे या व्यक्तीकडे दिली. आणि नऊ जणांची मिळून एकूण ३ लाख ९२ हजार रुपये प्रक्रिया शुल्कदेखील दिले. या एजंटचा एक मित्र असून तो विमा एजंट आहे. या विमा एजंटलादेखील आरोपीने आपण फायनान्सर असल्याचे सांगून त्यांनाही कर्ज मंजूर करून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार या एजंटच्या मार्फत एका व्यक्तीचे कर्ज मंजूर करून देण्यासाठी आरोपीने साडेपाच लाख रुपये प्रक्रिया शुल्क घेतले. शिवाय इतरही कारणासाठी आरोपीने पैसे उकळले. अशाप्रकारे एकूण १७ लाख ५२ हजार रुपये आरोपींनी घेतले. तरीही दोन्ही एजंटची कर्ज प्रकरणे आरोपींनी मंजूर केली नाहीत. या एजंटनी आरोपीकडे विचारणा केल्यानंतर आरबीआयने १ हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी गोठवला असून तो बँक खात्यामध्ये जमा आहे. फंड वितरित झाल्यानंतर कर्ज प्रकरणे मंजूर करून देण्याचे पुन्हा आरोपींनी एजंटना आश्वासन दिले. तसेच एजंटना आरबीआयचे पत्र आणि अन्य काही पावत्या दिल्या होत्या. मात्र, ही कागदपत्रे बनावट असून या फसवणुकीप्रकरणी एका एजंटने दिलेल्या तक्रारीनंतर संबंधित दाम्पत्याविरुद्ध नौपाडा पोलिसांत नुकताच गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपींनी नौपाड्यातील राम मारुती रोड परिसरात कार्यालय उघडले होते.
