पुणे : ‘पुणे जिल्ह्यातील रहिवाशांना होणाऱ्या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबतच्या जनहित याचिकेत विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांनी व्यक्त केलेली चिंता गंभीर आहे,’ असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने पुण्यातील शहरी भागात भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईची दखल घेतली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना १३ डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या विभागीय खंडपीठापुढे या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील विविध गृहनिर्माण सोसायट्या, संस्था-संघटनांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह, पुणे जिल्हा परिषद, ‘पीएमआरडीए’, केंद्र व राज्याचा जलसंपदा विभाग, केंद्रीय भूजल मंडळ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सत्या मुळे यांनी बाजू मांडली. ‘पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना घरगुती वापराच्या पाण्याचा अपुरा पुरवठा होत आहे. बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, हिंजवडीसह अन्य परिसरात पाणी पुरवठ्याची समस्या अत्यंत गंभीर असून, सोसायट्यांना दिवसातून पंधरा मिनिटेही महापालिकांकडून पाणी पुरवठा होत नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश सोसायट्या टँकर माफियांच्या तावडीत सापडल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व धरणे आणि जलाशये शंभर टक्के भरली असूनही पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जलवाहिन्यांमधून रहिवाशांपर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा केला जात नाही. मात्र, हे पाणी खासगी टँकरद्वारे पोहोचत आहे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत १५ डिसेंबर रोजी त्यावर प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. ‘पाणीटंचाईवर समिती स्थापनेबाबत अहवाल सादर करा’ बाणेर आणि बालेवाडी परिसरातील पाणी प्रश्नावर २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, मुख्य शहर अभियंता यांच्यासह जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांचा समावेश असलेल्या या समितीने दर दोन महिन्याला बैठक घ्यावी, त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करावा, रहिवाशांनी जागरूक होऊन पाण्याच्या समस्येबाबत समितीशी संपर्क साधावा, त्यासाठी समितीची स्थापना व कार्यप्रणाली व्यापकपणे प्रसिद्ध करावी, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, अशी समिती स्थापन झाल्याचे कोणालाही माहिती नसल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला समितीच्या स्थापनेबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
