नागपूर : कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रविरोधी ठराव मंजूर करूनही अद्याप राज्य सरकारने सीमा प्रश्नावर ठराव आणला नसल्याबाबत सोमवारी विरोधकांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सरकारच्या विरोधात जोरदार गदारोळ केला. यावर सीमा प्रश्नी मंगळवारी ठराव मांडणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. तर दिल्लीवारीवर असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मंगळवारी विधिमंडळात ठराव आणणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, 'महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर राज्य सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील. काही वाट्टेल ते झाले, तरी आम्ही सीमा भागासाठी इंच इंच जागेसाठी लढू. सीमा भाग महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात जे-जे करावे लागेल ते सर्व करू,' अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रविरोधी ठराव मंजूर करूनही राज्य सरकारने अद्याप सीमा प्रश्नावर ठराव आणला नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जाणीवपूर्वक वादग्रस्त विधाने करून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला आणि अस्मितेला डिवचत आहेत. कर्नाटकला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी आपणही ठराव आणला पाहिजे, अशी मागणी पवार यांनी केली. महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे हे दाखवण्यासाठी विधानसभेत ठराव आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून हा ठराव मांडावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अजित पवारांच्या मागणीला पाठिंबा देताना, कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने हा मुद्दा जाणीवपूर्वक चिघळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप लगावला. 'कर्नाटक सरकारकडून सतत मराठी भाषकांवर अन्याय सुरू आहे. अशावेळी आपण केवळ बघ्याची भूमिका घेता कामा नये. आपणही ठराव आणून कर्नाटकला गंभीर इशारा द्यायला हवा,' असे चव्हाण म्हणाले. तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)आमदार भास्कर जाधव यांनीही राज्य सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार हल्ला चढविला. 'सीमा भागात मराठी भाषकांवर कर्नाटकाकडून अन्याय सुरू असताना आणि कर्नाटकचे मुख्यंत्री एक इंचही जमीन देणार नाही, अशी भाषा करत असताना आपले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री खाली मान घालून गप्प बसले आहेत,' अशी टीका केली. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी, 'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महत्वाच्या कार्यक्रमासाठी दिल्लीत गेले आहेत. ते संध्याकाळी परत येतील. सीमाप्रश्नावर शक्य झाले, तर आज अन्यथा मंगळवारी ठराव आणण्यात येईल,' असे स्पष्ट केले. 'आता फडणवीसांकडेच विनंती करू' सीमाप्रश्नावर अजित पवार यांच्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण हे बोलायला उभे राहिले असता, विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना परवानगी दिली नाही. त्यावर अजित पवार यांनी, त्यांना बोलण्याची संधी द्या, अशी विनंती विधानसभाध्यक्षांकडे केली. मात्र त्यानंतरही परवानगी देण्यात आली नाही. अशावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी, चव्हाण हे माजी मुख्यमंत्री आहेत आणि अपवाद म्हणून त्यांना बोलू द्यावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर चव्हाण यांनी त्यांची भूमिका मांडली. चव्हाण यांच्यानंतर शिवसेना आमदार भास्कर जाधव उभे राहिले असता, त्यांनाही विधानसभाध्यक्षांनी बोलण्यास अनुमती दिली नाही. त्यावरही फडणवीस यांनी सीमाप्रश्न हा संवेदशील विषय असून त्यांना बोलू द्यावे, अशी सूचना केली. त्यावर अध्यक्षांनी जाधव यांना बोलण्याची संधी दिली. त्यानंतर भास्कर जाधव यांनी या सर्व गोष्टीचा दाखला देत, आता आम्हाला बोलायचे झाले तर आम्ही अध्यक्षांकडे नाही तर फडणवीस यांच्याकडेच विनंती करू असा टोला लगावला.
