म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः राज्यातील रस्ते प्रकल्पांना गती देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल राज्य सरकारच्यावतीने उचलण्यात आले आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी दोन हजार ८८६ कोटी, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पासाठी (एमएमसी) २२ हजार २२३ कोटी, तर पुणे रिंग रोडसाठी १० हजार ५२० कोटी असा एकूण ३५ हजार ६२९ कोटी रुपयांचा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांमार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी झाला आहे. पुणे रिंग रोड, ग्रीनफिल्ड कोकण द्रुतगती मार्ग, वर्सोवा-विरार सागरी मार्ग, रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी सागरी महामार्ग, विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका, जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग आदी पायाभूत प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळ ही अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम पाहणार असल्याचेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार आहे. १७ नोव्हेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतच्या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसारच हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. हा निधी हुडको व इतर वित्तीय संस्थांद्वारे कर्जरूपाने उभारला जाणार असल्यामुळे सरकारला यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची गरज पडणार नाही आणि त्याचा तत्काळ बोजाही येणार नाही. चव्हाणांच्या पोस्टमुळे चर्चा ‘या निर्णयामुळे संबंधित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येणार असून, त्यासाठी मी शिंदे फडणवीस सरकारचे आभार मानतो,’ असे असे राज्याचे माजी मंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. त्यांनी यासंदर्भात लिहिलेल्या फेसबुक पोस्टमुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. ‘सर्व घटकांना लाभ’ ‘राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचा विस्तारित प्रकल्प म्हणून जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमहामार्ग उभारण्याची संकल्पना आम्ही मांडली होती. या संकल्पनेला तत्कालीन राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या प्रकल्पासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत असून, प्रकल्पाची कार्यवाही गतीमानतेने सुरू आहे’, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. या नवीन द्रुतगती महामार्गामुळे मराठवाड्याच्या पूर्वेला असलेल्या परभणी, हिंगोली व नांदेड जिल्ह्याला समृद्धी महामार्गाशी थेट संपर्क मिळणार असून, या तीनही जिल्ह्यातून औरंगाबाद, पुणे व मुंबईला जाण्यासाठी लागणारा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी अशा सर्वच घटकांना मोठा लाभ होईल’, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
