म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : भारताचे नागरिकत्व सोडून २०१५मध्येच बेल्जियम देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतरही भारतीय पासपोर्टवरच वेगवेगळ्या देशांत प्रवास करणारे विक्रम शाह यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. तसेच विक्रम यांना ‘भारत प्रवेश बंदी’ घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला.‘परदेशांतील प्रवासासाठी भारतीय पासपोर्ट वापर करण्याची चूक अजाणतेपणी झाली. त्यामुळे भारतात येण्यासाठी मला व्हिसा देण्याचे किंवा ओव्हरसीस सिटिझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत’, अशा विनंतीची याचिका विक्रम यांनी केली होती. मात्र, ‘विक्रम यांनी मे-२०१५मध्ये बेल्जियमचे नागरिकत्व स्वीकारूनही सप्टेंबर-२०२०पर्यंत आपला भारतीय पासपोर्ट परत केला नव्हता. त्यांनी भारतीय पासपोर्टवरच अनेक देशांमध्ये अनेकदा प्रवास केला. असे करून त्यांनी नागरिकत्व कायदा आणि पासपोर्ट कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले’, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणत केंद्र सरकारने त्यांच्या याचिकेला तीव्र विरोध दर्शवला. न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठानेही केंद्र सरकारचे हे म्हणणे ग्राह्य धरले.‘याचिकाकर्त्याने बेल्जियमचे नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतरही भारतीय पासपोर्टवरच अनेकदा अनेक देशांत प्रवेश केला असेल तर ती कृती जाणीवपूर्वक आणि नियमांची पूर्ण कल्पना असताना केलेली आहे. त्याला अनवधानाने किंवा अजाणतेपणे चूक केल्याचे मानता येणार नाही. हे कायद्याचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. शिवाय या प्रकरणात मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार, मूलभूत हक्क हे भारतीय नागरिकांसाठी आहेत आणि याचिकाकर्ता आता भारतीय नागरिक नाही’, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट करून विक्रम यांची याचिका फेटाळून लावली.
