नवी दिल्ली : औषधविक्रेते गोळ्या किंवा औषधांच्या कॅप्सूलची संपूर्ण स्ट्रीप विकत घेण्यास भाग पाडत असल्याच्या ग्राहकांकडून अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची दाखल देत केंद्र सरकार ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रभावी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सरकार फार्मास्युटिकल उद्योगाशी चर्चा करत आहे.ग्राहकांवर भार अन् वैद्यकीय अपव्ययगरज नसतानाही औषधांची संपूर्ण स्ट्रीप खरेदी करण्याची सक्ती केल्यामुळे अनेक ग्राहकांना अनावश्यक आर्थिक बोजा सहन करावा लागतोच पण यामुळे वैद्यकीय अपव्ययही होतो कारण रुग्णाला बहुतेक वेळा स्ट्रीपमधील सर्व औषधांची आवश्यकता नसते आणि फक्त काही दिवसांसाठी डोस लिहून दिला जातो. सूत्रांनी सांगितले की, ग्राहक व्यवहार विभागाने फार्मा आणि वैद्यकीय उपकरण उद्योगातील वरिष्ठ प्रतिनिधींसोबत पहिल्या फेरीत सल्लामसलत केली असून या बैठकीला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाचे उच्चपदस्थ अधिकारीही उपस्थित होते.अशा स्थितीत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत या विषयावर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली आणि विभागाने त्यांना औषधांसाठी नवीन पॅकेजिंग तंत्रज्ञान शोधण्याची सूचना केली असून उद्योगांना स्ट्रीप कापण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान अवलंबण्याची सूचना करण्यात आली आहे.ग्राहकांच्या तक्रारीसूत्रांनी सांगितले की, प्रत्येक स्ट्रीपवर उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि कालबाह्यता (एक्स्पायरी) तारखा छापणे आणि QR कोड वापरण्याची देखील शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकांची मोठी सोया होईल. दरम्यान, केमिस्ट १० गोळ्या किंवा कॅप्सूलची संपूर्ण स्ट्रीप विकण्याचा आग्रह धरतात आणि त्या कमी दरात विकण्यास नकार देतात, याबद्दल ग्राहकांनी अनेक तक्रारी विभागाकडे केल्या. अशी काही प्रकरणे आहेत जिथे प्रिस्क्रिप्शन फक्त एक किंवा दोन दिवसांसाठी असते आणि ग्राहकांना पूर्ण स्ट्रीप खरेदी करण्यास भाग पाडले जाते.दुसरीकडे, काही प्रकरणांमध्ये ग्राहक कमी प्रमाणात औषधे खरेदी करतात कारण ते संपूर्ण आठवड्यासाठी औषध खरेदी करू शकत नाही. पीटीआयच्या हल्ल्याने काही केमिस्टने म्हटले की त्यांना तेजीने परिणाम करणाऱ्या औषधांच्या स्ट्रीप कापण्यात आणि ग्राहकांना आवश्यक प्रमाणात विकण्यात कोणतीही अडचण नाही. हळूहळू परिणाम करणारी औषधे/औषधांच्या बाबतीत ते ग्राहकांना संपूर्ण स्ट्रिप घेण्याचा आग्रह करतात कारण स्ट्रिप कापल्यास वितरक किंवा फार्मास्युटिकल कंपन्या न विकलेली औषधे परत घेण्यास नकार देतात.
