मुंबई : मागील वर्षी २९ एप्रिल रोजी विरुद्ध दिशेने दुचाकी चालवून नियमभंग करणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणाविरुद्धचा एफआयआर व अंधेरी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील खटला मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्दबातल केला. मात्र, त्याला केंद्रीय पोलिस कल्याण निधीसाठी १५ हजार रुपये जमा करण्याची अट न्या. अजय गडकरी व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने घातली.‘चुकीच्या दिशेने वाहने चालवणाऱ्यांना चाप लागावा, या उद्देशाने राबवलेल्या विशेष मोहिमेअंतर्गत पोलिसांनी करायचा म्हणून करायचा, अशा वृत्तीने हा एफआयआर केल्याचे दिसत आहे. कारण त्यात गुन्हा घडल्याचे दाखवणारे आवश्यक घटक नाहीत’, असे निरीक्षण खंडपीठाने एफआयआर रद्द करताना आदेशात नोंदवले. जोगेश्वरीमधील रस्त्यावर नियमबाह्य विरुद्ध दिशेने वेगाने वाहन चालवल्याबद्दल वाहतूक पोलिसांनी पीटर मिस्किटा या तरुणाविरुद्ध जोगेश्वरी पोलिस ठाण्यात भादंविच्या कलम २७९ व ३३६ आणि मोटार वाहने कायद्याच्या कलम १८४अन्वये एफआयआर नोंदवला होता. तसेच तपासाअंती त्याच्याविरोधात अंधेरी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले. मात्र, ज्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला, तो गुन्हाच स्पष्ट होत नाही, असे म्हणत पीटरने अॅड. साक्षी माने यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका करून खटला रद्द करण्याची विनंती केली होती.‘भादंविचे कलम २७९ हे मानवी जिवाला धोका निर्माण होईल किंवा एखाद्याला इजा होऊ शकेल, अशा प्रकारे बेदरकार किंवा हलगर्जीने वाहन चालवल्याबद्दल आहे. कलम ३३६ हे बेदरकार किंवा हलगर्जीपणाची कृती याबद्दलचे आहे. केवळ वेगाने वाहन चालवल्याबद्दल असे कलम लागू होऊ शकत नाही. मोटार वाहने कायद्यातील कलम १८४सुद्धा लोकांना धोका निर्माण होईल, अशाप्रकारे वेगात वाहन चालवण्याबद्दलचे आहे. एफआयआरमध्ये याचिकाकर्त्याविरोधात निव्वळ गंभीर आरोप करण्याव्यतिरिक्त त्याची कृती बेदरकार किंवा हलगर्जीने वाहन चालवण्याची कशी होती, याबद्दल काहीच नाही. शिवाय कोणत्याही स्वतंत्र साक्षीदाराचा जबाबही पोलिसांनी नोंदवलेला नाही. त्यामुळे खटला चालण्यासाठी संबंधित कलमांन्वये गुन्हा घडल्याचे आवश्यक घटक नाहीत. दोन व्यक्तींच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व परस्पर संबंध नसलेल्या कृती असताना या एकाच एफआयआरमध्ये दोघांना आरोपी करण्यात आले आहे’, असे निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या निर्णयात नोंदवले.
