मुंबई : गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबईकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ करायची की नाही, याबाबत महापालिका प्रशासन लवकरच निर्णय घेणार आहे. सन २०२३-२४ या वर्षांसाठी पाणीपट्टीत आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पालिका आयुक्त व प्रशासक इकबालसिंह चहल यांच्याकडे मंजुरीसाठी मांडला आहे. जून २०२३च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही वाढ प्रस्तावित आहे.मुंबईकरांची तहान भागवण्यासाठी दररोज ३,९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. पालिकेने सन २०१२मध्ये पाणीपट्टीत प्रत्येक वर्षी कमाल आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीने याबाबत प्रशासनाला अधिकार दिले आहेत. या धोरणाच्या आधारे पालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी १६ जूनपासून पाणीपट्टीत वाढ केली जाते. मात्र करोनामुळे सन २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या मागील दोन वर्षांत पाणीपट्टी, मालमत्ता कर व अन्य करांमध्ये पालिकेने वाढ केली नव्हती.आस्थापना खर्च, भातसा धरणाच्या पाणीपुरवठ्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणारी रॉयल्टी, तसेच धरण व इतर देखभाल खर्च, पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया, विद्युत खर्च या सर्वाची गोळाबेरीज करून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव बनवण्यात आला आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी विद्युत खर्चासह अन्य पायाभूत खर्च येत असतात. यंदाच्या वर्षांत या सर्व बाबींच्या खर्चात ४४.६४ टक्के इतकी वाढ झाल्याने पाणीपट्टीत वाढ करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आपल्याकडे आला असून, याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. २५ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान निर्णय घेण्यात येणार आहे.- इकबालसिंह चहल, आयुक्त मुंबई महापालिका
