वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टनरुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याने रुग्णालयाच्या दारातच महिलेचा गर्भपात... रुग्णालयाच्या सुरक्षारक्षकाने हाकलून दिलेल्या गर्भवतीच्या गर्भाचे हृदयाचे ठोकेच थांबले... आपत्कालीन विभागात अल्ट्रासाऊंडची सुविधा नसल्याने महिलेने गाडीतच बाळाला जन्म दिला, मात्र बाळाने अल्पावधीतच अखेरचा श्वास घेतला... या घटना पालघर किंवा मेळघाटासारख्या दुर्गम भागांतील नव्हेत; तर विकसित व श्रीमंत देश म्हणवल्या जाणाऱ्या अमेरिकेतील, त्याही अनुक्रमे टेक्सास, फ्लोरिडा आणि उत्तर कॅरोलिना प्रांतातील आहेत. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२मध्ये दिलेल्या गर्भपाताविरोधी निकालानंतर, त्या देशातील गर्भवतींवर आपत्कालीन उपचार नाकारले जात असल्याच्या तक्रारींत वाढ झाली आहे. असोसिएटेड प्रेसने मिळवलेल्या कागदपत्रांवरून ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. अमेरिकेतील विविध प्रांतांमध्ये गर्भपाताबाबत कठोर कायदे करण्यात आल्याने, गर्भारपणातील आणिबाणीच्या स्थितीत डॉक्टर नेमके कोणते उपचार देऊ शकतात, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अशा घटना वाढू लागल्या असूल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आपत्कालीन विभागात दाखल होऊनही उपचार नाकारले जाणे, हे धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया ओरेगॉन येथील स्रीरोगतज्ज्ञ अमेलिया हंट्सबर्गर यांनी दिली. अमेरिकेतील केंद्रीय कायद्यानुसार दिवस भरत आलेल्या गर्भवतींवर उपचार करण्यासाठी आपत्कालीन विभाग आवश्यक असून एखाद्या रुग्णालयात ती सुविधा, वैद्यकीय कर्मचारी किंवा साधने नसल्यास अशा रुग्णाला अन्य रुग्णालयांत पाठवणे बंधनकारक आहे. रुग्णालये वैद्यकीय निधी स्वीकारत असतील, तर त्यांनी कायद्यानुसार, वैद्यकीय सुविधाही पुरवायला हव्यात. मात्र वैद्यकीय सुरक्षेचा हा हक्क कमजोर करणारी याचिका अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे. अमेरिकेतील इडाहो राज्याने वैद्यकीय आणिबाणीच्या परिस्थितीतही गर्भपातावर बंदी आणली आहे. हे केंद्रीय कायद्याविरोधात असल्याचे सांगत बायडेन प्रशासनाने या राज्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘कोणत्याही महिलेला आवश्यक असलेले उपचार नाकारले जाऊ शकत नाहीत,’ असे व्हाइट हाऊसच्या लिंगभावविषयक धोरणासंबंधी परिषदेच्या संचालिका जेनिफर क्लीन यांनी स्पष्टपणे निवेदनात नमूद केले आहे.‘गर्भपातासंदर्भात कठोर निर्बंध असलेल्या राज्यांमधील आपत्कालीन विभागांना गर्भवती रुग्ण नकोसे झाले आहेत. ते गर्भवती महिलांना इतके घाबरतात की, तेथील वैद्यकीय कर्मचारी त्यांच्याकडे पाहातही नाहीत. त्यांनी येथून निघून जावे, इतकेच त्यांना हवे असते,’ याकडे जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठातील आरोग्य कायदा आणि धोरण या विषयाच्या प्राध्यापक असणाऱ्या सारा रोझेनबाम लक्ष वेधतात. सन २०२२मध्ये गर्भारपणाशी संबंधित किती तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, याचा तपशील माहिती स्वातंत्र्याच्या कायद्याअंतर्गत फेब्रुवारी २०२३मध्ये मागण्यात आला होता. मात्र एका वर्षानंतर अमेरिकी सरकारने १९ राज्यांतील केवळ काही तक्रारी आणि तपासाची कागदपत्रेच सादर केली. त्यातून रुग्णांची, डॉक्टरांची आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची नावे वगळण्यात आली होती. तसेच, काही प्रकरणांत तर ज्या महिलांना उपचार नाकारण्यात आले, त्यांचे पुढे काय झाले, हेदेखील समजलेले नाही.
