सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीच्या शिक्षे संदर्भात केंद्र सरकारच्या विचारांवर कठोर टिप्पणी केली आहे.कोर्टाने म्हटले आहे की सरकारने काळानुसार बदलायला तयार नाही. जगातील अनेक देशांनी आता अधिक मानवीय पद्धती वापरण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रकरण त्या याचिकेशी जोडलेले आहे ज्यात फाशीच्या शिक्षे ऐवजी लिथल इंजेक्शनने ( lethal injection ) मृत्यूचा पर्याय कैद्यांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ही जनहित याचिका ज्येष्ठ विधीज्ञ ऋषि मल्होत्रा यांनी दाखल केली होता. त्यांनी फाशीची शिक्षा देणे क्रूर, अमानवीय आणि लांबणारी प्रक्रीया आहे. त्याऐवजी कैद्यांना लिथल इंजेक्शनचा पर्याय वेगवान, मानवीय आणि सन्मानजनक आहे.ऋषि मल्होत्रा यांनी सांगितले की किमान कैद्यांना हा पर्याय तरी द्यावा की त्यांना फाशी हवी की इंजेक्शन ? कैद्यांना त्यांचा मृत्यू सन्मानजनक मार्गाने निवडण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. याचिकाकर्त्याने यावेळी भारतीय सैन्यात आधीपासून लिथल इंजेक्शनची तरतूद उपलब्ध आहे.मग सर्वसामान्य कैद्यांना हा पर्याय का नाही दिला जाऊ शकत.
सरकारचे उत्तर काय ?
केंद्र सरकारने आपल्या उत्तरादाखल कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्र म्हटले आहे की अशी व्यवस्था लागू करणे व्यवहार्य नाही. सरकारने यास धोरणात्मक निर्णय सांगत कैद्यांना आपल्या मृत्यूची पद्धत निवडण्याचा अधिकार देणे जटील निती आणि प्रशासकीय आव्हान करण्यासारखे आहे. यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी करत म्हटले की समस्या ही आहे की सरकार पुढे जाऊ इच्छीत नाही. फाशीच्या शिक्षेची पद्धती जुनी आहे, आणि काळानुसार नियम बदलतात. परंतू सरकार जुन्यात पद्धतींना चिकटून आहे.
फाशी वेदनादायी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया
याचिकाकर्त्याने सांगितले की फाशीने मृत्यू देताना अनेकदा ४० मिनिटांपर्यंत वेळ लागतो. ज्यामुळे कैद्याने अत्यंत वेदना होते. याच्या विपरीत इंजेक्शन,फायरिंग स्क्वॉड, इलेक्ट्रोक्यूशन वा गॅस चेंबर सारख्या विविध पद्धतीत मिनिटांत मृत्यू येतो. यात त्रासही कमी होतो. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की अमेरिकेच्या ५० पैकी ४९ राज्यात आता लिथल इंजेक्शन पद्धती स्वीकारली गेली आहे. संयुक्त राष्ट्रानेही मृत्यूदंडाला दिला गेला तर तो कमीत कमीत वेदनेचा असावा असे म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा हवाला
याचिकेत म्हटले आहे की फाशीची शिक्षेची प्रक्रीया ( सीआरपीसीचे कलम 354(5))ही न केवळ कलम 21 ( जीवनाचा अधिकार ) चा उल्लंघन करत आहेच शिवाय सुप्रीम कोर्टाच्या ग्यान कौर विरुद्ध पंजाब राज्य (1996) निकालाच्या विरुद्ध आहे. या निकालात न्यायालयाने म्हटले होते जीवनाचा अधिकारात सन्मानजन्य मृत्यूच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले की सध्या कोणत्याही ठोस निकाल देत नसलो तरी सरकारकडून अपेक्षा आहे की तिने नवीन आणि मानवीय पर्यायांवर गंभीरतेने विचार करावा. कोर्ट म्हणाले वेळ बदलली आहे. जर समाज आणि कायदा पुढे जात असेल तर शिक्षा देण्याच्या पद्धतीतही विकास व्हायला हवा.
महत्वाचा मुद्दा का ?
भारतात आजही फाशीच मृत्यूदंड देण्याचा एकमेव मार्ग आहे. स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत 750 हून अधिक कैद्यांना फाशी दिलेली आहे. तर अनेक विकसित देशांनी ही पद्धत दशकांपूर्वी सोडलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या टीप्पणीने हा महत्वाच्या मुद्यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरु होणार आहे की मृत्यूची पद्धत निवडणे हे मूलभूत अधिकाराच्या कक्षेत येते की नाही ? जर कोर्टा याचिकाकर्त्यांची बाजूने गेले तर मृत्यूदंडाची प्रक्रीया कायदेशीर आणि नैतिक दोन्ही पातळ्यांवर मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.
