नवी दिल्ली: आरेतील वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. पर्यावरणप्रेमींना यामुळे दिलासा मिळाला आहे. आंदोलन करणाऱ्या ज्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे, त्यांची सुटका करण्याचे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. २१ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने महाधिवक्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यांनतर पुढील सुनावणीपर्यंत जैसै ते स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करणारे वकील तुषार मेहता यांनीच कोर्टाला विनंती केली की जोपर्यंत या प्रकरणी स्पष्ट निर्णय होत नाही तोपर्यंत वृक्षतोडीला स्थगिती द्यावी. मेट्रो कारशेडसाठी जितकी वृक्षतोड आवश्यक होती, तितकी करण्यात आली आहे, असेही राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. आरेतील ज्या जमिनीवर वृक्षतोड होत आहे, ती जमीन वनक्षेत्राचा भाग आहे की नाही ते पाहिल्यावर, तसेच या प्रकरणी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय निर्णयाप्रत येत नाही, तोपर्यंत या वृक्षतोडीला स्थगिती देण्यात आली आहे. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने रिषभ रंजन या विद्यार्थ्याने एका पत्राद्वारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर कोर्टाने आज सुनावणी घेतली. या सुनावणीसाठी न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांचं दोन सदस्यीय विशेष पीठ गठित करण्यात आलं होतं. आरे हे जंगल नाही, असे नमूद करत मुंबई हायकोर्टाने तेथील वृक्षतोडीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर लगेचच शुक्रवारी रात्रीच्या अंधारात झाडांची कत्तल सुरू करण्यात आली. मेट्रो कारशेडसाठी सुमारे २ हजार ६०० झाडे तोडावी लागणार असून रात्रभरात किमान १ हजार झाडे इलेक्ट्रिक कटरच्या साह्याने तोडण्यात आली. स्थानिक नागरिक, आदिवासी बांधव तसेच पर्यावरण प्रेमींनी या वृक्षतोडीला कडाडून विरोध केला. वृक्षतोडीची माहिती मिळताच हजारो नागरिक आरेवर धडकले. मात्र, वृक्षतोड थांबवण्यात आली नाही. शनिवारी दिवसभरही आरे बचावसाठी नागरिक आक्रमक होते. शिवसेनेच्या माजी महापौर शुभा राऊळ, प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांनीही आरेत धडक देऊन सरकारच्या कृतीचा निषेध केला. याप्रकरणी आंदोलन चिघळलेलंच असून आज वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालीही आंदोलन झाले. त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. एकीकडे पोलीस आंदोलन चिरडून आरेतील झाडांवर कुऱ्हाड चालवत असताना आता सुप्रीम कोर्टानेच याची गंभीर दखल घेतल्याने 'आरे बचाव'ला तूर्त तरी दिलासा मिळाला आहे.
