नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी, तसेच हरित क्षेत्राची वाढ करण्यासाठी १४०० किलोमीटर लांबीची ग्रीन वॉल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आफ्रिकेतील सेनेगल ते जिबूतीपर्यंत बनलेल्या हरित पट्ट्याच्या धर्तीवर गुजरात ते दिल्ली-हरयाणा सीमेपर्यंत ही '' विकसित करण्यात येणार आहे. या वॉलची लांबी १४०० किलोमीटर, तर रुंदी ५ किलोमीटर इतकी असणार आहे. आफ्रिकेत वातावरण बदल आणि वाढत जाणारा वाळवंटी प्रदेश या समस्यांशी दोन करण्याच्या उद्देशाने हरित पट्टा तयार करण्यात आला आहे. या हरित पट्ट्याला 'ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा' असेही म्हटले जाते. भारतात ग्रीन वॉल बनवण्याचा विचार प्राथमिक अवस्थेतआहे. परंतु, ग्रीन वॉल निर्मितीसाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे. जर या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली, तर भारतातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी भविष्यात हा प्रकल्प एक उदाहरण म्हणून सिद्ध होणार आहे. हा प्रकल्प थरच्या वाळवंटाच्या पूर्व बाजूला विकसित केला जाणार आहे. पोरबंदर ते पानीपतपर्यंत बनणाऱ्या या हरित पट्ट्यामुळे घटणाऱ्या वन क्षेत्रात वाढ होणार आहे. या व्यतिरिक्त, गुजरात, राजस्थान, हरयाणा ते दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या अरवलीच्या पर्वतरांगांवरील घटत्या जंगलाची समस्याही सोडवता येणार आहे. पाकिस्तानातून राजस्थान, दिल्लीत येणारी धूळ रोखली जाणार केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पामुले पश्चिम भारत आणि पाकिस्तानातील वाळवंटातून दिल्लीकडे येणारी धूळही रोखली जाणार आहे. एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, 'भारतातील कमी होत असलेली जंगले आणि होणारी वाळवंटांची वाढ थांबवण्याची ही कल्पना नुकतीच संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेतून (COP१४) आली आहे. तथापि, ही कल्पना मंजुरीसाठी अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेली नाही. २०३० पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आफ्रिकेतील 'ग्रेट ग्रीन वॉल'चे काम सुमारे एका दशकापूर्वी सुरू झाले. तथापि, त्या प्रकल्पात बर्‍याच देशांच्या सहभाग असल्यामुळे आणि त्या-त्या देशांच्या वेगवेगळ्या पद्धतींमुळे तो प्रकल्प अद्याप प्रत्यक्षात साकार होऊ शकलेला नाही. केंद्र सरकार २०३० पर्यंत हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमावर ठेवून तो कार्यन्वित करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. या प्रकल्पाद्वारे २६ दशलक्ष हेक्टर जमीन प्रदूषणमुक्त करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अरवली परिक्षेत्र 'ग्रीन वॉल'चा महत्त्वपूर्ण भाग असेल तथापि, कोणताही अधिकारी या योजनेबाबत उघडपणे बोलण्यास तयार नाही. ही योजना अद्याप मंजुरीच्या टप्प्यावर आलेली नसल्याचे अधिकारी सांगतात. अशा परिस्थितीत याबद्दल बोलणे फार घाईचे होईल, असे त्यांना वाटते. हा ग्रीन पट्टयांतर्गत अरवलीचा मोठा भाग येणार आहे. यात उजाड झालेली जंगले पुन्हा विकसित केली जातील. एकदा का ही योजना मंजूर झाली की मग अरवली पर्वत रांगा आणि इतर जमिनींच्या पट्ट्यांवर काम सुरू होईल. यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनीही अधिग्रहित केल्या जाणार आहेत. भारतातील जी २६ दशलक्ष हेक्टर जमीन हरितक्षेत्रात आणली जाणार आहे, तित अरवलीचाही समावेश आहे. दिल्ली, राजस्थान, गुजरातची अवस्था अधिक बिकट इस्रोने सन २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या नकाशानुसार गुजरात, राजस्थान आणि दिल्ली आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांधील ५० टक्क्यांहून अधिक जमीन हरित क्षेत्राच्या बाहेर आहे. यामुळे या भागांमध्ये वाळवंट वाढण्याचा धोका आहे.
