नवी दिल्ली : चीनविरुद्ध १९६२ च्या युद्धात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या नदी भागात सैन्य तळ ठोकून आहे. स्थानिक स्तरावर झालेली चर्चा अपयशी ठरली आहे. आता सैन्य दिलेल्या आदेशांचं पालन करत असून नियंत्रण रेषेवर घुसखोरी टाळण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. चीनने सीमेवर सैन्याची मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. गेल्या काही आठवड्यात चीनने ५ हजारपेक्षा जास्त सैनिक तैनात केले आहेत. यापैकी काही तुकड्या भारतीय हद्दीत असल्याचंही बोललं जातं. दरम्यान, भारतीय सैन्याने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. पण चीनने आपल्या बाजूने सैन्याची कुमाक मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, वादग्रस्त जागेवर सध्या भारताचे जेवढे सैनिक आहेत, त्याच्या तीनपट सैनिक चीनने तैनात केले आहेत. मात्र सीमा संरक्षणासाठी भारताने पुरेसं सैन्य तैनात केलं आहे. मोठमोठी वाहने आणि आर्टिलरी तैनात केल्याचंही चीनच्या बाजूने दिसून येत आहे. हा एक नियमित संघर्ष नाही, तर चीनचं काही तरी मोठं नियोजन असल्याचा एक भाग आहे, अशी माहिती ईटीला सूत्रांनी दिली. चीनने सीमा भागात तैनात केलेलं सैन्य मोठ्या प्रमाणात धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या गलवान खोऱ्यात आणलं आहे. पण चीनच्या मनात वेगळंच काही तरी शिजत आहे. पूल, रस्ते आणि इतर सुविधा तयार करुन या खोऱ्यावर कायमचा कब्जा करण्याचे चीनचे मनसुबे असल्याचं बोललं जातं. भारतासाठी गलवान नदीचं महत्त्व प्रचंड मोठं आहे. कारण ही नदी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या श्योक-दौलत बेक ओल्डी रस्त्याला लागून आहे. गेल्या वर्षीच हा रस्ता पूर्ण झाला होता. गलवान खोऱ्यात चीन सैन्याची उपस्थिती ही या रस्त्यासाठी धोका आहे. कारण, भारतीय सैन्याची वाहतूक उत्तर भाग आणि काराकोरममध्ये करण्यासाठी हा रस्ता महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, भारतीय सीमेवरही सैन्याची कुमक सातत्याने वाढवली जात आहे. निगराणी ठेवण्यासोबतच सैन्याला आदेशही देण्यात आले आहेत. चीन सैन्याला पिटाळून लावण्यासाठी बळाचा वापर करू नये, असे आदेश देण्यात आल्याची माहिती आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय बाजूकडून संवादातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आतापर्यंत सहा वेळा प्रयत्न करण्यात आला असून यापैकी एकही चर्चा यशस्वी झाली नाही. याशिवाय चीनने गलवान आणि पँगगोंग त्सो या भागात चार ठिकाणी घुसखोरी करुन नवीन तळ निर्माण करण्याचं नियोजन केल्याचं बोललं जात आहे. चीनने असं केल्यास १९६० नंतर पहिल्यांदाच वास्तविक नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) हा संघर्ष वाढेल.
