अहमदनगर: ‘आपली आर्थिक भागिदारी असलेल्या दूध पावडर कंपन्यांना आर्थिक लाभ व्हावा यासाठी सरकारमधील काही घटक मुख्यमंत्री यांना चुकीची माहिती देऊन त्यांची दिशाभूल करत आहेत,’ असा आरोप दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेने केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये स्वत: हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी मागणी डॉ. यांनी केली आहे. दुधाला प्रतिलिटर किमान ३० रुपये दर मिळावा यासाठी शेतकरी संघटना आणि भाजपतर्फेही सध्या आंदोलन सुरू आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. मात्र, त्याचा थेट शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. यासंबंधी डॉ. नवले यांनी सांगितले की, करोनामुळे झालेल्या लॉकडाउनचे कारण देत दुधाचे खरेदी दर कमी करण्यात आले. प्रत्यक्षात ग्राहकांना विकण्यात येणारे दूध फारसे स्वस्त झालेले नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांची लूट करून मधेल घटक पैसे कमावत आहेत. ही लूट थांबण्यासाठी संघर्ष समिती सातत्याने आंदोलन करत आहे. मात्र सत्तेत सामील असलेल्या अनेकांचे हितसंबंध दूध कंपन्या व दूध संघांमध्ये गुंतलेले असल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.' वाचा: 'राज्यात प्रतिदिन २० लाख लिटर दूध अतिरिक्त ठरत आहे. ५५ हजार टन दूध पावडर पडून आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून महिन्याला केवळ ४५० टन दूध पावडर गरिबांना वितरित करून प्रश्न सोडविल्याचा आव आणला जात आहे. दूध प्रश्नाकडे सरकार गांभीर्याने पहात नसल्याचे हे द्योतक आहे. राज्य सरकारमध्ये सामील असलेल्या काही घटकांचे हितसंबंध दूध व्यवसायात व शेतकऱ्यांच्या व ग्राहकांच्या लुटीत सामावलेले असल्याने त्यांच्याकडून या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच या प्रश्नांत लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व किसान सभेच्या वतीने यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत,' असंही नवले म्हणाले. वाचा:
