नवी दिल्ली: केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) आणलेल्या परिणामकारक मूल्यांकन धोरण २०२० च्या () मसुद्याला विरोधी पक्षांकडून विरोध होत आहे. विरोधी पक्षांबरोबरच पर्यावरणाचा मु्द्दा उचलणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील याबाबत विरोध दर्शवला आहे. आता काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा (Sonia Gandhi) यानी या प्रकरणी एक लेख लिहून केंद्र सरकारच्या या धोरणावर कठोर टीका केली आहे. जर तुम्ही निसर्गाचे संरक्षण कराल, तर निसर्ग तुमचे रक्षण करेल. सध्या जगभरात निर्माण झालेले करोनाचे संकट मानवाला नवा धडा देत आहे. अशात पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे सोनिया गांधी यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रात लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे. आमच्या देशात विकासाच्या स्पर्धेसाठी पर्यावरणाचा बळी दिला जात आहे. मात्र, याची देखील एक सीमा निश्चित करणे आवश्यक आहे. गेल्या ६ वर्षांच्या कालावधीत पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याबाबत विचार करण्यात आलेला नाही. जगात आम्ही या विषयात बरेच मागे आहोत. करोनामुळेतरी सरकारने पर्यावरणाचा विचार करायला हवा होता, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. कोळसा खाण असो किंवा मग पर्यावरण परिणामकारक मूल्यांकन धोरण असो, या मु्द्द्यांवर कोणाचीही मते विचारात घेतली जात नाहीत, अशी तक्रार करत, गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदापासून आतापर्यंत नरेंद्र मोदी यांचे पर्यावरणाबाबतचे ट्रॅक रेकॉर्ड खराब आहे, अशा शब्दात सोनिया गांधी यांनी मोदींवर टीकास्त्र सोडले आहे. आता देखील सरकार ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या नावावर सरकार नियमांना डावलत आहे, असेही त्या म्हणाल्या. अनुसूचित जमातींच्या प्रश्नांवरही मोदी सरकारला घेरले पर्यावरणाबरोबरच सोनिया गांधी यांनी अनुसूचित जमातींच्या प्रश्नांवरही मोदी सरकारला घेरले. मागच्या यूपीए सरकारने अनुसूचित जमातींबाबत जे कायदे तयार केले होते ते मोदी सरकारने बदलण्याचे काम केले. इंदिरा गांधी या दीर्घकाळ जंगलांबाबतचा मुद्दा उठवत राहिल्या, काँग्रेस पक्ष देखील त्याच मार्गाने पुढे जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. केंद्र सरकारने सुधारणांच्या नावावर केवळ श्रीमंत उद्योगपतींचा फायदा करून दिला आहे, मात्र आता आम्हाला सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची वेळ आलेली आहे, असेही सोनिया गांधी म्हणाल्या.
