मुंबई: कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही, असा थेट आरोप शिवसेनेनं मोदी सरकारवर केला आहे. 'देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो,' असा इशाराही दिला आहे. कांदा निर्यातबंदी व नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यांवरून देशात सध्या वातावरण तापलं आहे. केंद्र सरकारच्या दोन्ही निर्णयाला शेतकरी संघटना व अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं ''च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीकेची तोफ डागली आहे. कांदा निर्यातबंदी हा एक प्रकारचा घोटाळाच असल्याचं शिवसेनेनं ठासून सांगितलं आहे. 'कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान काढले. भारताच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय? एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे ढोल वाजवायचे व दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्णय घ्यायचे. हे दुटप्पी धोरण आहे. असे निर्णय घेताना निदान ज्यांना यातले कळते त्यांच्याशी किमान चर्चा तरी करावी,' असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे. 'केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे,' असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. कामगार कायद्यातील सुधारणांवरूनही शिवसेनेनं मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. 'नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे मुंबई-महाराष्ट्रात पंचवीस लाखांवर लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता. करोनामुळे आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरण्याची भीतीही शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे.
