म.टा. प्रतिनिधी, नगरः निवडणुकांमुळे गावातील तंटे वाढू नयेत, त्याचा विकासावर परिणाम होऊ नये या उदात्त हेतूने सध्या निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी ठिकठिकाणच्या लोकप्रतिनिधीनींच पुढाकार घेतला असून बिनविरोध निवडणूक होणाऱ्या गावांसाठी आमदार निधीतून गावाला बक्षीस देण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. तर कोठे उलट गावाने सरपंच आणि सदस्य होऊ इछिणाऱ्यांकडून गावासाठी निधीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या सर्व घडामोडीत गावातील सामान्य मतदारांना विश्वासात घेतले जात नाही. त्यांचा मतदानाचा हक्क दुर्लक्षीत करुन निवडक मंडळींनी निवडलेले सदस्य गावावर लादले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील चौदा हजार गावांमध्ये सध्या निवडणुकीचा धुराळा सुरू आहे. बुधवारपासून (२३ ) डिसेंबर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात होत असून १५ जानेवारीला मतदान होत आहे. या निवडणुकांमुळे गावागावातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत ज्या उमेदवाराला आपण साथ दिली, त्यांनी आता आपल्याला द्यावी, अशी गाव पुढाऱ्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे आमदार झालेल्या मंडळींची डोकेदुखी वाढत आहे. यातूनच निवडणूक बिनविरोध करण्याची आणि त्यासाठी बक्षीस देण्याची योजना पुढे आली. पारनेरचे राष्ट्रवादीचे आमदार नीलेश लंके यांनी पुढाकार घेत ही योजना जाहीर केली. ज्या गावातील निवडणूक बिनविरोध होईल त्या गावाला आमदार निधीतून २५ लाख रुपये विकास कामांसाठी देण्याची ऑफर त्यांनी जाहीर केली. पहाता पहता ही योजना राज्यभर पसरली. ठिकठिकाणचे आमदार अशीच घोषण करू लागले आहेत. कोल्हापुरात राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील याड्रावकर यांनी ५० लाखांचा निधी जाहीर केला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात तर खासगी कारखानदार अभिजित पाटील यांनी एक लाखांची वैयक्तिक बक्षीस योजना जाहीर केली आहे. याशिवाय नगर जिल्ह्यातील अकोलेचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, देवळालीच्या (नाशिक) सरोज आहेर, मावळमधील सुनील शेळके यांच्यासह विविध आमदारांनीही ११ ते २५ लाखांच निधी देण्याची घोषणा केली आहे. या योजनांची गावोगावी चर्चा सुरू आहे. काही ठिकाणी प्रतिसाद मिळू लागला आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील बेलापूर ग्रामपंचायतीसाठी काही ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन वेगळीच योजना जाहीर केली आहे. ही निवडणूक बिनविरोध तर करायची आहे, पण ज्यांना सदस्य व्हायचे आहे त्यांनी ५० हजार तर ज्यांना सरपंच व्हायचे आहे, त्यांनी एक लाख रुपयांचा निधी गावासाठी द्यायचा आहे. यासाठी इच्छुकांनी नावे द्यायची, त्यांची सोडत काढली जाईल. ज्यांचे नाव निघेल त्यांनी पैसे जमा करायचे, अशी ऑफर काही ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन मांडली आहे. बेलापूर हे गाव टोकाच्या राजकारणासाठी ओळखले जाते. त्यामुळे याला किती प्रतिसाद मिळतो, हे आताच सांगता येणार नाही. गावातील तंटे वाढू नयेत, यासाठी निवडणुका बिनविरोध करण्याची संकल्पना चांगली असली तरी त्याची दुसरी बाजूही चर्चेत आली आहे. अशी निवड करताना ग्रामस्थांना विचारात घेतले जाण्याची शक्यता कमी आहे. गावात दोन ते तीन गट असतात. सहमती झालीच तर या गटांनी ठरविलेले उमेदवारच सदस्य होणार. त्यामुळे यापेक्षा वेगळ्या उमेदवारांना आणि आपले सदस्य मतदानातून निवडण्याची संधी मतदारांना मिळणार नाही. पूर्वी सरपंचाची निवडही लोकांमधून करण्यात आली होती. आता ती पद्धत रद्द करून सदस्यांमधून सरपंच निवडले जाणार आहेत. आता अशा पद्धतीने निवडणुका बिनविरोध झाल्या तर सदस्य निवडीचा अधिकारही मतदारांना राहणार नाही, ही भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बिनविरोध निवडणूक करताना ग्रामसभेला विश्वासात घेण्याची पद्दत हवी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. परीक्षेतून पळवाट तर नाही ना? दरम्यान, महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ग्रामीण भागात होणारी ही पहिलीच मोठी निवडणूक आहे. या निवडणुकीत आघाडी होणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. यातील यशापयशाचा संबंध आघाडी सरकारची लावला जाऊ शकतो. ती चर्चा टाळण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी यासाठी पुढाकार घेतला नाही ना? अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे. यासाठी निधी कसा उपलब्ध करणार, अशी शंका विधान परिषदेतील विरोधपक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केला होता, त्यावर आमदार लंके यांनी याची सोय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार करतील, असे उत्तर दिले होते.
