टोकियो: जगभरात करोनाच्या संसर्गाने थैमान घातले आहे. तर, दुसरीकडे करोनाला अटकाव करणाऱ्या लस विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. करोनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध देशांमधील सरकार पावले उचलत आहेत. करोनावरील लस दृष्टीपथात असून काही देशांनी त्यादृष्टीने नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. जपानने आपल्या नागरिकांना करोनाची लस मोफत देणार आहे. जपानच्या संसदेत याबाबतचे एक विधेयक मंजूर करण्यात आले. करोना लशीचा संपूर्ण खर्च जपान सरकारच करणार आहे. मोफत देण्याबाबतच्या विधेयकाला वरिष्ठ सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. आरोग्य, श्रम आणि कल्याण मंत्रालयानुसार, करोना लशीकरणाची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन, सरकारकडे असणार आहे. करोनाची लाट आल्यामुळे बार आणि रेस्टोरंट्स लवकर बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्याशिवाय पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांचे काही कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले आहेत. विकसित देशांपैकी जपानमध्ये करोनामुळे झालेल्या मृत्यूची संख्या कमी आहे. तरीदेखील करोनामुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला. एप्रिल ते जून या तिमाहीत अर्थव्यवस्था घसरल्याने जपानला मंदीचा सामना करावा लागला. वाचा: वाचा: जपानमधील नागरिकांना पुढील वर्षाच्या सहा महिन्यापर्यंत देशात लशींचा पुरेसा साठा निर्माण करण्याचा निर्धार पंतप्रधान योशिहिदे सुगा यांनी व्यक्त केला आहे. यामध्ये परदेशी नागरिकांबाबत अद्याप कोणतेही धोरण स्पष्ट करण्यात आले नाही. वाचा: वाचा: नागरिकांमध्ये लशीबाबत उत्साह नाही? सर्व जपानी नागरीक लशीकरणाबाबत फारसे उत्सुक नाहीत. ऑक्टोबरमध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली. लस उपलब्ध झाल्यास ६९ टक्के जपानी नागरिकांनी लस टोचून घेण्यास अनुकूलता दर्शवली. तर, जागतिक पातळीवर हीच संख्या ७३ टक्के इतकी आहे. जपान सरकारने लशीसाठी मॉडर्ना इंकसह करार केला आहे. तर, एस्ट्राजेनका आणि फायजरकडून लस खरेदीबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे.
