म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई: वकिलांना न्यायालयात वेळेवर कामकाज सुरू करता यावे, यासाठी सकाळी ८ ते ११ या गर्दीच्या वेळेत लोकलप्रवास करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली. सर्वसामान्य प्रवासी हादेखील कामावर जाण्यासाठीच लोकलचा वापर करतो. यामुळे आता गर्दीचे कारण पुढे करून आणखी प्रतीक्षा करायला न लावता सरकारने सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी भूमिका रेल्वे प्रवासी संघटनांनी मांडली आहे. करोना वगळता कर्करोग, टीबी, डायलिसीस अशा खर्चिक आजारांवरील उपचारांसाठी कल्याण, कसारा, बदलापूर, पालघर येथील नागरिकांना मुंबईतील रुग्णालयात यावे लागते. रुग्णांसह नातेवाईंकाना रस्तेमार्गे प्रवास परवडत नाही. वाहतूक कोंडीत रुग्ण दगावण्याची भीती अधिकच असते. यामुळे सरकारने विनाविलंब सर्वांसाठी लोकल सुरू करावी, असे कल्याण-कसारा रेल्वे पॅसेंजर संघटनेचे प्रसिद्धीप्रमुख शैलेश राऊत यांनी सांगितले. लोकल सर्वांसाठी खुली केल्यास सुरक्षित वावरचे नियम पाळणे शक्य होणार नाही, असे राज्य सरकारमधील सचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारीच यासंदर्भातील बैठकीत सांगत होते. तथापि, सकाळी गर्दीच्या वेळेत मर्जीतील प्रवासी वर्गाला प्रवेश देण्याचे धोरण या अधिकाऱ्यांकडून सुरूच आहे. हेच वकिलांच्या प्रवासावरून पुन्हा स्पष्ट झाले. यामुळे नऊ महिन्यांपासून सर्वांसाठी बंद असलेल्या लोकलचे दरवाजे प्रवाशांचा उद्रेक होण्यापूर्वी खुले करावे, अशी प्रतिक्रिया रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी दिली. इंधनाच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांचा रस्तेमार्गे प्रवास दिवसेंदिवस अधिकच कष्टप्रद, खर्चिक होत आहे. कोट्यवधींचा खर्च करून ही रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात महापालिका, बांधकाम विभाग या सरकारी यंत्रणा वारंवार अपयशी ठरत आहे. वाहतूक कोंडीही जैसे-थेच आहे. याचा आर्थिक फटका आणि मानसिक त्रास हा सामान्य प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे. ९० टक्के लोकलमध्ये १० टक्के प्रवासी वकील, पत्रकार, राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचारी, महापालिका, रेल्वे, पोलिस, आरोग्य, सफाई कर्मचारी अशा १७ गटांतील प्रवाशांना सध्या लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा आहे. सुमारे ९० टक्के लोकल फेऱ्यांमधून अवघे १० टक्के प्रवासी प्रवास करत असल्याचा दावा प्रवासी महासंघाने केला आहे.
