म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई भाजप नेते यांनी उपमुख्यमंत्री यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. त्यानंतर हक्कभंगाचा प्रस्ताव हक्कभंग समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिले. पवार यांनी लवकरात लवकर देण्यात येईल, असे १५ डिसेंबर, २०२० रोजी आश्वासन दिले होते. सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे हा सभागृहाचा अवमान आहे, असे म्हणत मुनगंटीवार यांनी हक्कभंग प्रस्ताव आणला. ( Against ) वाचा: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होताच मुनगंटीवार यांनी मराठवाडा, विदर्भातील वैधानिक विकास महामंडळाच्या स्थापनेचा मुद्दा उपस्थित केला. वैधानिक विकास महामंडळाची पुनर्स्थापना का केली नाही? ७२ दिवस झाले तरी सरकार काही करत नाही. या राज्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील लोक राहतात, हे लक्षात ठेवा, असे मुनगंटीवार म्हणाले. वाचा: सरकारने विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या वैधानिक विकास महामंडळला मुदतवाढ दिली नाही. जनतेसोबत विश्वासघात केला आहे. वैधानिक विकास महामंडळाच कवच ने देता सरकार निधीची तरतूद करत आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याला पैसे खर्च न होता नसतीच्या माध्यमातून इतर भागांत खर्च होतील. त्यामुळे नवीन अनुशेष आणि पुन्हा समिती नेमावी लागेल, असे सांगत सरकारने आजच्या आजच वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी, अशी मागणी करत पहिल्याच दिवशी सरकारचा निषेध म्हणून मुनगंटीवार यांनी सभात्याग केला होता. वाचा:
