अहमदनगर: नगरच्या ‘’ या लष्करी संस्थेचे कुठेही स्थलांतर होणार नाही, उलट तेथे नवे प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार आहेत, असे पत्र दिल्लीतील ''ने नगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांना दिले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असेल्या स्थलांतराच्या चर्चेवर आता पडदा पडला असून कामगार आणि ग्रामस्थांनी निश्चिंत रहावे, असे आवाहन डॉ. विखे यांनी केले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नगरमधील ही लष्करी संस्था अन्यत्र हलविण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. याला कामगारांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. त्यासाठी त्यांनी आंदोलनेही केली. विविध पक्षाच्या नेत्यांना शिष्टमंडळे भेटली. खासदार विखे यांनीही यामध्ये लक्ष घातले होते. याविषयावर वरिष्ठ पातळीवर बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. वाचा: त्यानुसार अलीकडेच नवी दिल्लीतील डीआरडीओ भवनमध्ये विखे यांनी डीआरडीओचे चेअरमन रेड्डी, संजीव जोशी आणि डीआरडीओच्या विविध विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यामध्ये नगरच्या व्हीआरडीई संदर्भात चर्चा झाली. याची माहिती देताना खासदार विखे म्हणाले, ‘या मुद्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली आहे. व्हीआरडीईमध्ये कार्यरत असणारे कर्मचारी, अरणगाव व पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ या सर्वांना सांगण्यास मला आनंद होत आहे की व्हीआरडीईचे कोठेही स्थलांतर होणार नाही. यासंबंधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आपल्याला लेखी पत्र मिळाले आहे. या पत्रात व्हीआरडीईमध्ये तूर्तास कुठलेही बदल आणि स्थलांतर होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याउलट व्हीआरडीईमध्ये नवीन प्रोजेक्ट सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे आभार मानतो,’ असेही विखे यांनी म्हटले आहे. वाचा: या संस्थेचे चेन्नईत स्थलांतर होणार असल्याची चर्चा जानेवारी महिन्यापासून सुरू झाली आहे. नगर-दौंड रस्त्यावर ही संस्था आहे. ही संस्था संरक्षण विभागाच्या अंतर्गत येते. संस्थेच्या देशभरात ५२ शाखा आहेत. त्यातील नगरची एक शाखा आहे. व्ही.आर.डी.ई मध्ये सध्या वैज्ञानिक, अधिकारी, व कार्माचारी मिळून सुमारे ५०० नागरिक कार्यरत आहेत. तसेच ४०० स्थानिक कर्मचारी कराराने व १०० शिकवू कर्मचारी कार्यरत आहेत. जवळपास १००० कुटुंबांचा उदार्निवाह व्ही.आर.डी.ई च्या माध्यमातून होत आहे. ती बंद करून ती चेन्नई किंवा अन्य ठिकाणच्या शाखेत वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत असल्याने कामगार संघटना आणि लोकप्रतिनिधींच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. वाचा:
