म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी प्रचंड आग्रही असलेल्या काँग्रेसला मुख्यमंत्री यांनी दुसरा धक्का देऊन मंगळवारी मंत्रालयातील ३१ उपसचिवांना सहसचिव पदावर बढती दिली. बढती मिळालेल्या उपसचिवांपैकी २० अधिकारी हे खुल्या प्रवर्गातील आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी उपसचिवांच्या पदोन्नतीचा सरकारी निर्णय जारी केला. आरक्षणातील पदोन्नतीबाबत एकमताने निर्णय घेण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीत ठरले असतानाही अधिकाऱ्यांच्या बढतीचा निर्णय होत असल्याने आणखी आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सात मे रोजी परिपत्रक काढून पदोन्नतीमधले आरक्षण रद्द केले आणि हा कोटा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला काँग्रेसचा विरोध आहे. हा निर्णय रद्द करावा म्हणून काँग्रेस पक्ष कमालीचा आग्रही असताना सामान्य प्रशासन विभागाने एक जून रोजी ६७ कक्ष अधिकाऱ्यांना अवर सचिव म्हणून बढती दिली. त्या पाठोपाठ आता उपसचिवांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आघाडीत आणखी बेबनाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे उपसचिव झाले सहसचिव शुद्धोधन आहेर, अरुणकुमार बेळगुद्री, संजय इंगळे, मंगेश शिंदे, व्यंकटेश भट, बाळासाहेब रासकर, विजय शिंदे, भटू वानखेडे, दत्तात्रय कहार, डॉ. माधव वीर, कैलास बिलोणीकर, रामचंद्र धनावडे, सुग्रीव धपाटे, विजयकुमार लहाने, श्रीराम यादव, सुबराव शिंदे, सूर्यकांत निकम, राहुल कुलकर्णी, कैलास गायकवाड, प्रकाश साबळे, संजय तवरेज, रविंद्र गुरव, जमीर शेख, राजेंद्र पवार, दीपक देसाई, राजेंद्र होळकर, प्रशांत साजणीकर, रविराज फल्ले, मुग्धा धुरी, रोहिणी भालेकर आणि लक्ष्मीकांत ढोके.
