वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : दिल्लीतील दंगलीला फूस दिल्याचा ठपका ठेवत व जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना अटक करून त्यांच्यावर दाखल करण्याच्या प्रकरणात केंद्रातील मोदी सरकारला आणखी एक दणका बसला आहे. या प्रकरणी गेल्या वर्षभरापासून अटकेत असलेल्या तीन विद्यार्थ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असून, देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या व्याख्येवरून केंद्र सरकारला सुनावले आहे. 'विरोध दडपण्याच्या इर्षेतून सरकारने आणि यामधील सीमारेषा पुसट केली आहे. अशी मानसिकता बळकट होऊ लागल्यास तो लोकशाहीसाठी दु:खदायक दिवस असेल', अशा शब्दांत न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल व अनुप जयराम भंभानी यांनी केंद्र सरकारच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले आहेत. '' चळवळीचे सदस्य व 'जेएनयू'चे विद्यार्थी नताशा नरवाल व देवंगणा कलिता आणि जेएमआयचा विद्यार्थी आसिफ इक्बाल तनहा यांना गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिल्ली दंगलीचा कट रचल्याबद्दल अटक केली होती. त्यांच्यावर 'यूएपीए' अंतर्गत देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 'आपल्या देशाचा पाया मजबूत आहे. कॉलेज विद्यार्थ्यांनी अथवा इतर व्यक्तींनी कितीही द्वेषपूर्ण आंदोलन केले तरी, हा पाया डगमगणारा नाही. यूएपीए कायद्यातील कलम १५मध्ये नमूद दहशतवादी कृत्याची व्याख्या विस्तृत आणि काहीशी संदिग्ध आहे. दहशतवादाच्या मूलभूत तत्त्वाशिवाय कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्याला सर्रास दहशतवादाचे लेबल चिकटवणे अयोग्य आहे. अशी गुन्हेगारी कृत्ये भारतीय दंडविधान अंतर्गत शिक्षेस पात्र ठरतात', असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 'अटकेतील तिघा विद्यार्थ्यांनी यूएपीए अंतर्गत दहशतवादी कृत्याचा व दहशतवादाचा कट रचल्याचा आरोप सिद्ध होईल, असे कोणतेही पुरावे आरोपपत्रात नाहीत', असेही खंडपीठाने त्यांना जामीन देताना म्हटले आहे. पासपोर्ट जमा करण्याचा आदेश नरवाल, कलिता व तनहा यांना न्यायालयाने पासपोर्ट जमा करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयात दिलेल्या पत्त्यावरच राहण्याची अटही त्यांच्यावर घातली आहे. त्यांनी कोणत्याही बेकायदा कृत्यात सहभागी होऊ नये व पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही सुनावले आहे. विद्यार्थी नेत्यांकडून स्वागत दिल्ली दंगलप्रकरणात पिंजरा तोड संघटनेच्या नेत्या देवांगना कलिता, नताशा नरवाल आणि जमिया मिलिया इस्लामियातील विद्यार्थी असिफ इक्बाल तन्हा यांना जामीन मंजूर झाल्याचे विद्यार्थी नेते आणि संघटनांनी स्वागत केले आहे. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याची मागणीही करण्यात आली.
