म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः महात्मा फुले मंडईमधील () फळ विक्रेत्या व्यापाऱ्यांनी आपले गाळे रिक्त न केल्याने मंडईच्या पुनर्विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा रखडलेला मार्ग अखेर मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने व आदेशामुळे मोकळा झाला. मुख्य मागण्यांचा नंतर विचार होऊ शकेल, मात्र सध्या सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प ठप्प करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने फळ विक्रेता व्यापारी मित्रमंडळाच्या १३७ गाळेधारकांना एक आठवड्यात आपले गाळे रिक्त करून ५० मीटर अंतरावरील तात्पुरत्या गाळ्यांचा स्वीकार करण्याचे निर्देश दिले. 'तात्पुरत्या स्वरुपाचे गाळे या संघटनेच्या सर्व सदस्यांना पद्धतशीरपणे क्रमांक टाकून त्वरित वितरित करण्यात येतील. पावसाळ्यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी रेक्झिनचे आच्छादन आधीच घातलेले आहे. त्याचबरोबर वीज, पाणी, स्वच्छतागृह आदी पायाभूत सुविधाही पुरवल्या आहेत. संरक्षक भिंत वाढवण्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल', अशी हमी ज्येष्ठ वकील अॅड. नरेंद्र वालावलकर यांनी न्या. एस. पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर दिली. त्यानंतर एक आठवड्यात मंडईतील गाळे रिक्त करून तात्पुरत्या गाळ्यांमध्ये आपले सामान हलवण्याची ग्वाही गाळेधारकांतर्फे ज्येष्ठ वकील डॉ. अॅड. बिरेंद्र सराफ यांनी दिली. त्यानुसार, खंडपीठाने अंतरिम आदेश काढून सविस्तर सुनावणी ६ जुलै रोजी ठेवली. न्यायालयाचे असे निर्देश -एक आठवड्यात गाळे रिक्त करण्याची लेखी हमी गाळेधारकांतर्फे संघटनेने तीन दिवसांत न्यायालयात द्यावी -महापालिकेने चार दिवसांत प्रत्येक गाळेधारकाला तात्पुरत्या गाळ्यांचे वितरण करावे -क्रॉफर्ड मार्केटचा पुनर्विकास लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी याचिकादार संघटनेने पालिकेला पूर्ण सहकार्य करावे -संघटनेचे याचिकेतील सर्व मुद्दे व त्याविषयी पालिकेचे असलेले म्हणणे, हा विषय सविस्तर सुनावणीसाठी खुला ठेवला जाईल काय होता वाद? मंडईच्या पुनर्विकासामुळे या संघटनेच्या १३७ परवानाधारक गाळेधारकांना महापालिकेने २६ मार्च रोजी गाळे रिक्त करण्याविषयी नोटीस बजावली होती. तसेच मंडईजवळच उभारलेल्या तात्पुरत्या गाळ्यांमध्ये जाण्यास सांगितले होते. त्यानंतरही दोन-तीन वेळा नोटीस बजावली. तरीही गाळेधारकांनी आपले गाळे रिक्त न केल्याने पालिकेने या गाळेधारकांचा वीज-पाणीपुरवठा तोडला आणि गाळ्यांपर्यंत जाण्याचा मार्गही अडथळे उभारून रोखला. म्हणून संघटनेने उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालयात तातडीने याचिका केली. त्याविषयीच्या तातडीच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने २१ मे रोजीच्या अंतरिम आदेशानुसार, या गाळेधारकांवरील कारवाईला स्थगिती दिली होती. तसेच तूर्तास वीज-पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे निर्देश दिले होते. 'पुनर्विकास प्रकल्प होण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, नव्या इमारतीत आम्हाला केवढी जागा मिळणार, हे पालिकेकडून काहीच स्पष्ट केले जात नसल्याने आधी ते स्पष्ट करण्यास सांगावे. आम्ही सध्या अधिक जागा वापरत असताना पालिका कमी देणार आहे. त्यामुळे आमची सध्याची जागा मोजण्यात यावी', असे म्हणणे गाळेधारकांनी अॅड. सराफ यांच्यामार्फत मांडले. तर 'मंडईची इमारत हेरिटेज असल्याने पुनर्विकासाला मर्यादा आहेत आणि हा पुनर्विकास १९९१च्या विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे आहे. त्यामुळे अधिक जागेची ग्वाही पालिका देऊ शकत नाही. मंडईचा पहिला टप्प्याचा पुनर्विकास प्रकल्प झाला आहे. या दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रकल्पानंतर उपलब्धतेप्रमाणे गाळ्यांचे वितरण होईल. लगतच्या मासळी बाजारातील गाळेधारकांनाही नव्या इमारतीत सामावून घ्यायचे आहे', असे म्हणणे वालावलकर यांनी मांडले. अखेरीस या सर्व मुद्द्यांचा नंतर विचार होऊ शकतो, मात्र तूर्तास प्रकल्प थांबवला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने अंतरिम आदेश काढला.
https://ift.tt/2TyY7Qv