पॅरिस: ब्रिटनच्या ‘केर्न एनर्जी’ या कंपनीने फ्रान्समध्ये दाखल केलेला दावा जिंकला असून, पॅरिसमधील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या केंद्र सरकारच्या वीस मालमत्ता कंपनीने ताब्यात घेण्याचे आदेश फ्रान्सच्या न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. केंद्र सरकारने ‘केर्न एनर्जी’वर १०,२४७ कोटी रुपये पूर्वलक्ष्यी कर आकारलेला होता. तसेच, व्याज आणि कंपनीची पुनर्रचना केली म्हणून दंडही लावण्यात आला. या दंडाविरोधात ‘केर्न एनर्जी’ने आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये अपील केले होते. तीन सदस्यांच्या आंतरराष्ट्रीय लवादाने (यात एक भारतीय न्यायाधीश होते.) गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात ‘केर्न’वर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावण्यात आलेला कराचा निर्णय एकमताने फिरवला आणि शेअरविक्री, डिव्हिडंड, कर परतावा यांची परतफेड करण्यास भारताला सांगितले. कंपनीने भारताकडून तब्बल १.७२ अब्ज डॉलर इतक्या रकमेची मागणी केली. भारताने हा आदेश मानला नाही. त्यामुळे ‘केर्न’ने भारताकडून वसूल करण्याच्या रकमेसाठी विविध देशांत याचिका दाखल केल्या. त्यापैकी फ्रान्सच्या एका न्यायालयाने केर्न कंपनीने केंद्र सरकारकडून भरपाई म्हणून मागितलेल्या १.७२ अब्ज डॉलर इतक्या रकमेच्या वसुलीचा एक भाग म्हणून पॅरिसमधील भारत सरकारच्या मालकीच्या २० सरकारी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा आदेश गुरुवारी दिला. वाचा: मध्यवर्ती भागातील मालमत्ता पॅरिस शहरातील या सर्व मालमत्ता मध्यवर्ती भागातील आहेत. या सर्वांची किंमत दोन कोटी युरोपेक्षा अधिक आहे. या मालमत्तांचा वापर फ्रान्समधील भारतीय प्रशासनाकडून केला जात असे. या मालमत्ता ताब्यात घेण्याविषयी फ्रान्सच्या या न्यायालयाने ११ जून रोजी निर्णय दिला होता. त्यानंतरच्या कायदेशीर प्रक्रिया बुधवारी सायंकाळी पूर्ण झाल्या. या मालमत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर केर्न एनर्जी त्या मालमत्तांमध्ये राहत असलेल्या भारतीय अधिकाऱ्यांना या मालमत्ता सोडून जा, असे सांगण्याची शक्यता कमी असल्याचे माहीतगारांनी सांगितले आहे. वाचा: कंपनी सर्व उपाय करणार या सर्व प्रकरणी ‘केर्न एनर्जी’ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय भागधारकांचे रक्षण करण्यासाठी कंपनी सर्व प्रकारचे कायदेशीर उपाय करणार आहे. केंद्र सरकारने याविरोधात हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे पुन्हा एकदा जाण्याचे ठरवले आहे. सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे, की ‘केर्न एनर्जी’चे सीईओ व अन्य प्रतिनिधी यांनी चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारशी संपर्क केला आहे. सकारात्मक चर्चा उभय पक्षांत झाली असून केंद्र सरकारने भारतीय कायद्याच्या चौकटीत राहून सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत. ‘केर्न’नेही परस्पर सहमतीने हा प्रश्न सोडवण्याची तयारी दाखवली आहे. अर्थ मंत्रालयाचे मौन अशा प्रकारे फ्रेंच न्यायालयाकडून आदेश मिळाला नसल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे. हा आदेश हाती आल्यानंतर योग्य ते कायदेशीर उपाय केले जातील, असेही मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. वाचा: प्रकरण काय? सन १९९४मध्ये तेल व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील ‘केर्न एनर्जी’ ही कंपनी भारतात आली. दशकभरानंतर तिने राजस्थानात मोठे तेलसाठे शोधले. सन २००६मध्ये ‘केर्न’ने आपली भारतीय मत्ता मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध केली. तत्कालीन केंद्र सरकारने पूर्वलक्ष्यी कराचा कायदा त्यानंतर पाच वर्षांनी मंजूर केला. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर सरकारने केर्न एनर्जीला भांडवल बाजारात सूचिबद्ध होण्यासाठी केलेल्या कंपनी रचना बदलासाठी दंड, १० हजार २४७ कोटी रुपये पूर्वलक्ष्यी कर व त्यावरील व्याज इतकी रक्कम आकारली. त्याविरोधात कंपनी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे गेली. गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण लवादाकडे आहे. एअर इंडिया ताब्यात घेणार? केर्न एनर्जीने गेल्या महिन्यात भरपाईची रक्कम वसूल व्हावी, म्हणून ‘एअर इंडिया’चा ताबा घेण्यासाठी अमेरिकेच्या एका जिल्हा न्यायालयात दावा केला होता. अनेक मालमत्ता ताब्यात घेऊन भरपाई वसूल करण्याऐवजी ‘एअर इंडिया’सारखी मोठी सरकारी मालमत्ता ताब्यात घेण्यात ‘केर्न एनर्जी’ने अधिक स्वारस्य दाखवले आहे.
