म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्या माध्यमातून सरकारमधील मंत्री आणि नेत्यांच्या मागे लावल्या जाणाऱ्या चौकशांच्या ससेमिऱ्याला जशास तसे उत्तर देण्याचा निश्चय महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना यांच्यात याबाबत एकमत झाले असून, काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांशीही याबाबत बोलण्यात येणार आहे. आघाडीतील अत्यंत ज्येष्ठ नेत्याने याबाबत 'मटा'ला माहिती दिली. सरकारला त्रास देण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या व सीबीआयचा सर्रास वापर केला जात असून, त्याला उत्तर द्यायचे असल्यास मागील सरकारमधील चार मोठ्या प्रकरणांची चौकशी राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत व काहींची चौकशी आयोग नेमून चौकशी करण्यात येणार आहे. वाचा: महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासूनच सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणापासूनच सरकारला अडचणीत आणण्याची सुरुवात झाली. त्यानंतर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या आरोपाच्या आधारावर अनिल देशमुख यांच्यावरही अटकेची तलवार लटकती ठेवण्यात आली आहे. याबाबत महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेते आता गंभीर झाले आहेत. सरकार आले तेव्हा विरोधकांवर अशा प्रकारे डूख धरणे योग्य नव्हे, असे राष्ट्रवादीतीलच वरिष्ठ नेत्यांचे मत होते. विकासकामे करूनच जनतेची मने जिंकावीत, असे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे मत होते. त्यामुळे शिवसेना व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आक्रमक असतानाही राष्ट्रवादीचा याला फारसा पाठिंबा मिळत नव्हता. मात्र, राज्यातील काही भाजप नेते आधी आघाडीतील नेत्यांच्या नावाने आरोपांची राळ उडवून देतात व त्यानंतर ईडी वा सीबीआय त्यात गुन्हे दाखल करतात, ही विरोधकांची कामाची रूढ पद्धतच सुरू झाल्याने आता रणनिती बदलणे भाग आहे, असे राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांना पटू लागले आहे. वाचा: त्यादृष्टीने दोन आठवड्यांपूर्वीच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते व शिवसेनेचे वरिष्ठ नेत्यांनी काही अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन मागील सरकारमधील काही प्रकरणांचा आढावा घेतल्याचेही समजते. यातून दोन जमिनींच्या व्यवहारांची प्रकरणे आणि दोन आर्थिक घोटाळ्यांची प्रकरणे नक्की करण्यात आली असल्याचे समजते. यात बाहेरील पक्षांतून भाजपमध्ये गेलेले दोन नेते व भाजपमधील दोन जुने नेते यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. यातील दोन प्रकरणांची संपूर्ण माहिती सरकारकडे आली असून, महाविकास आघाडीतील नेत्यावर केंद्रीय यंत्रणांद्वारे प्रत्यक्षात हात टाकल्या टाकल्या ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ मंत्र्याने 'मटा'ला सांगितले.
