मुंबईः 'भाजपचे ज्या राज्यात सरकार नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रीय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा? असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. महाराष्ट्रात ईडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी काही पुढारी भाजपमध्ये गेले व थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये जाताच फाईल बंद हा का प्रकार आहे?,' असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'ईडी व सीबीआय म्हणजे भाजपाच्या नव्या शाखाच बनल्याचा आरोप होत आहे व त्यास बळ देणाऱया घटना घडत आहेत. ईडी उत्तर प्रदेशात नाही, बिहारात नाही, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशात नाही. गुजरातमध्ये तर नाहीच नाही. मेघालय, आसामात, मध्य प्रदेशात नाही. मग ईडी, सीबीआय कोठे आहे? तर ती महाराष्ट्र, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, तामीळनाडू अशा बिगर भाजपशासित राज्यांतच आहे! असे का? यावरही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने झोत टाकावा,' अशी मागणी शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे. 'भाजपाचे एक आमदार यांच्या कुटुंबियांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ठेकेदारीत शेकडो कोटींचा अपहार केल्याची तक्रार ईडीकडे आहेच, पण सरनाईक, अविनाश भोसले यांच्याप्रमाणे ' लाडां'च्या संपत्तीवर ईडीने कब्जा केलेला दिसत नाही. सध्या भाजपच्या कुशीत शिरलेल्या पुढाऱयांच्या फायली ईडीने का व कशा दाबल्या, हे काय लोकांना माहीत नाही? उलट ईडीपासून मुक्तता मिळावी म्हणूनच ही 'राष्ट्रभक्त' मंडळी भाजपच्या कुशीत व उशीत शिरून शिवसेनेवर हल्ला करीत आहेत,' अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. 'महाराष्ट्रात एका केंद्रीय मंत्र्यावर धमकी प्रकरणात कारवाई झाली. न्यायालयाने ही कारवाई योग्यच ठरविली. तरीही या सर्व प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी उठू लागली. सीबीआयचे महत्त्व होते तेच नष्ट होऊ लागले आहे. ईडीविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने फार गमतीचे मतप्रदर्शन केले आहे. न्यायालयाने एक गंभीर मुद्दा उपस्थित केला आहे; 'आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधातील खटले १५-२० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांचा तर सीबीआय आणि ईडीकडून तपासच केला गेलेला नाही. आरोपपत्रही नाहीत. ईडी फक्त मालमत्ता जप्त करत सुटलीय.' सर्वोच्च न्यायालयाने यातून सुचवले ते असे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा कारभार निःपक्षपाती नाही. बऱ्याच फायली तयार केल्या जातात व राजकीय सायबांच्या हुकमानुसार त्यावर कारवाया होतात. काही फायलींचा वापर हा दाब-दबावासाठीच होतो. याच फायलींचा उपयोग करून आमदार-खासदारांची पक्षांतरे घडविली जातात,' असा आरोप शिवसेनेनं केला आहे. 'सरकारधार्जिण्या एखाद्या उद्योगपतीस घबाड मिळाले म्हणून त्याच्या प्रतिस्पर्धी उद्योगपतींवर ईडी प्रयोगाचे दाबदबाव तंत्रदेखील सुरूच आहे. धाडी घालणे, शोधमोहिमा राबवणे, चौकशांचा ससेमिरा लावणे हे व त्याबाबत खऱया-खोटय़ा बातम्या पसरवणे हे आता नेहमीचेच झाले आहे. शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक असतील किंवा एकनाथ खडसे. त्यांच्याबाबतची प्रकरणे ईडी जितकी गांभीर्याने घेत आहे तितकी इतरांची का घेत नाही?,' असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
