म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोना संसर्गाची संभाव्य तिसरी लाट थोपवण्यासाठी मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असताना ग्रामीण भागातील अपुरी आरोग्यव्यवस्था हा संसर्ग कसा नियंत्रणात ठेवणार, असा प्रश्न वैद्यकीय तज्ज्ञ तसेच, आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. ग्रामीण भागांतील आरोग्यव्यवस्था सक्षम करण्यावरही लक्ष द्यायला हवे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. करोना संसर्गाच्या काळामध्ये आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम होण्याची गरज होती, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही, असे मत वर्धा येथील समुदाय अधिकारी डॉ. संदीप लेकुरवाळे यांनी व्यक्त केले. तसेच, आरोग्यव्यवस्था, लसीकरणासंदर्भात अनेक पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे, असे राज्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी रुग्णसेवा देण्यासाठी अथक परिश्रम करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. रुग्ण आरोग्य उपकेंद्रात येतात तेव्हा तेथे सर्वप्रकारचे औषधोपचार होतील असे त्यांना वाटते. प्रत्यक्षात तिथे अनेकदा औषधांचाही तुटवडा असतो. औषधेच नसतील तर रुग्णसेवा कशी मिळणार, हा प्रश्न डॉक्टरांनी उपस्थित केला. आरोग्य उपकेंद्रासाठी मिळणारा निधी हा अपुरा असतो. मंजूर निधीही पूर्णपणे मिळत नाही. आरोग्य सेविका व समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना हा निधी खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीला दहा टक्के आरोग्यासाठी निधी खर्च करण्याचे अधिकार दिले असूनही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून औषधांची खरेदी केली जात नाही, अशा अडचणी राज्याच्या ग्रामीण भागांत कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांनी व्यक्त केली. रुग्णसेवा देण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागांत पुरवल्या जात नाहीत. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. आजही आरोग्य केंद्रे तसेच, शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय ऑक्सिजन तसेच, व्हेन्टिलेटरचा तुटवडा आहे. त्यामुळे तिसरी लाट येऊन रुग्णसंख्या वाढली तर रुग्णांचे प्राण कसे वाचवणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ग्रामीण भागांत लशींचा पुरवठा खूप कमी असल्याचा अनुभव जळगावमध्ये कार्यरत असलेल्या सुनील दोंदे यांनी सांगितला. ज्या जिल्ह्यांत दुसऱ्या लाटेमध्ये रुग्णसंख्या कमी होती तिथेही ती नंतर वाढत गेली. त्या भागांत आठ ते पंधरा दिवसांतून दोनशे ते चारशे मात्रा येतात, असे जळगाव, सांगली सातारा येथील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. हा तिढा सुटणार कसा? अधिकाधिक लसीकरण झाले तर त्या ग्रामपंचायतीला पुरस्कार मिळेल असे गाजर जिल्हा प्रशासनातर्फे दाखवले जाते. त्यामुळे राजकीय नेते आपल्या गावात जास्तीत जास्त लसीकरण कसे होईल, याकडे लक्ष देतात. त्यामुळे आरोग्ययंत्रणेवर दबाव येतो. अनेकदा ग्रामीण भागांत खूप तणावात लसीकरण होते. जिल्हा प्रशासनाकडून लशींचा साठा वाढवून मिळत नसतानादेखील लस मिळणार आहे, हे माहीत झाल्यावर उपकेंद्रात खूप गर्दी होते. त्यामुळे यातून मार्ग कसा काढायचा, असा प्रश्न ग्रामीण भागांतील डॉक्टरांना पडला आहे.
