वॉशिंग्टन : अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता हस्तगत करणाऱ्या करण्याच्या दिशेनं जागतिक संघटनांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेने (आयएमएफ) तालिबान सरकारला कोणतेही कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. तालिबान्यांना नव्याने कर्ज किंवा इतर मदत केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका नाणेनिधी संघटनेनं घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे जगभरात १९० सदस्य देश आहेत. संघटनेकडून विकसनशील आणि गरीब देशांना कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक मदत केली जाते. अफगाणिस्तानातील सत्तांतरानंतर प्रथमच नाणेनिधीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. नाणेनिधीच्या मते अफगाणीस्तानातील तालिबान सरकारच्या मान्यतेबाबत जागतिक स्तरावर मतभिन्नता आहे. ज्यामुळे अफगाणिस्तानला एमडीआर आणि इतर संसाधने नाणेनिधीकडून उपलब्ध होणार नाहीत. तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला असला तरी प्रत्यक्षात अफगाणिस्तानच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. परकीय गंगाजळीच शिल्लक नसल्याने तालिबानींची नजीकच्या काळात आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. अफगाणीस्तानच्या केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर अजमल अहमदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की अफगाणिस्तान सरकारकडे ९ अब्ज डॉलरची राखीव गंगाजळी विदेशात आहे. ज्यात फेडरल रिझर्व्हचे बॉण्ड, सोने आहे. देशात एकही डॉलरची विदेशी मुद्रा रोख स्वरूपात उपलब्ध नाही. ‘तालिबानला एकतर्फी मान्यता देणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका ब्रिटनने जाहीर केली असून, चीननेही मान्यतेबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. कॅनडानेही तालिबानला लगेच मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. अफगाणिस्तानमधील नव्या सरकारला एकतर्फी नाही; तर आंतरराष्ट्रीय आधारावर मान्यता दिली जावी, अशी अपेक्षा ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी बोलताना केली. अफगाणिस्तानमधील राजकीय नेतृत्व आणि लष्करी अधिकाऱ्यांनी शरणागती पत्करल्याने तालिबानने पुन्हा सत्ता स्थापन केली आहे. तालिबान सरकार स्थापनेसाठी हालचाल करत असताना दुसरीकडे अफगाण जनता रस्त्यावर उतरली आहे.
