शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी 'कोस्टल रोड' प्रकल्पाला वाढता विरोध - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Sunday, August 22, 2021

शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी 'कोस्टल रोड' प्रकल्पाला वाढता विरोध

https://ift.tt/3k7mz4Y
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई किनारपट्टीवर समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत आहे. नासानेही यासंदर्भात येत्या २० ते ३० वर्षांमध्ये पातळी ०.११ हून अधिक वाढू शकते असा अंदाज वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर निसर्गामध्ये मानवी हस्तक्षेप थांबवावा, समुद्रामध्ये भराव करण्याची प्रक्रिया थांबवावी अशी मागणी होत असताना '' या चळवळीतर्फे प्रकल्प रद्द करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. जागतिक तापमान वाढ, हवामान बदल अशा संकटांशी लढताना पर्यावरणाला धोकादायक प्रकल्प राबवले जाऊ नयेत असे मत या चळवळीच्या माध्यमातून मांडण्यात आले आहे. वाचा: सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पामुळे मुंबई शहरामध्ये धोका निर्माण झाला आहे. शहरामध्ये निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे मरिन ड्राइव्ह ते कांदिवली या पट्ट्यामध्ये राबवण्यात येणारा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणला जाऊ नये. या प्रकल्पामुळे ज्या फायद्यांचे चित्रण करण्यात येत आहे ते फायदे नसून भ्रम असल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प लोकसहभागाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतो आणि त्यात पारदर्शकतेचा अभाव आहे असा आक्षेप याबद्दल नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकल्पासंदर्भातील माहिती पारदर्शी पद्धतीने उपलब्ध होत नाही. समुद्रातील भिंतीबाबतही कोणतीही माहिती दिली जात नाही तसेच भरावासंदर्भातील नकाशे उपलब्ध होत नाहीत. या प्रकरणी लोकांचे मत विचारात घेण्यात आलेले नाही, असा दावा या चळवळीतर्फे केला आहे. वाचा: सार्वजनिक गुंतवणुकीचा अयोग्य वापर, बहुतांश लोकांना त्याचा फायदा न होणे, काँक्रिटीकरणामुळे तापमानवाढ, वाहनांमुळे वाढणारे तापमान, वाढते वायू प्रदूषण, वाढती रहदारी, जैवविविधतेचे नुकसान, स्थानिक मच्छिमारांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम आदी मुद्द्यांचीही चर्चा करण्यात आली आहे. हा केवळ रस्ता नाही कारण हा प्रकल्प रस्त्यापेक्षा अधिक जागा व्यापत असल्याचेही फ्रायडेज फॉर फ्युचर, मुंबईने म्हटले आहे. या प्रकल्पाऐवजी मुंबईच्या शाश्वत विकासाचा विचार केला पाहिजे. किनारपट्टी परिसराचे संवर्धन, सार्वजनिक वाहतुकीचा विचार अशा मागण्या यात मांडण्यात आल्या आहेत. २५ ऑगस्टपर्यंत या मागण्यांचा विचार करण्याचे आणि तोवर समुद्रात भराव न टाकण्याचे आवाहन या निमित्ताने राज्य सरकारला करण्यात आले आहे.