वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली/विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची राज्य सरकारची विनंती बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्टपणे फेटाळून लावली. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमधील कथित भ्रष्टाचार व राजकीय हस्तक्षेप याविषयी तपास करण्याचा सीबीआयचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला असल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. देशमुख यांनी सचिन वाझे व अन्य कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून शंभर कोटी रुपये खंडणी वसुलीचे लक्ष्य दिल्याचा गंभीर आरोप मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमबीरसिंह यांनी केला. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी व आवश्यक असल्यास पुढील कायदेशीर कारवाईचा आदेश दिला. त्यानंतर सीबीआयने ६ एप्रिल रोजी देशमुख व अज्ञात व्यक्तींविरोधात एफआयआर नोंदवला. त्यात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांमधील कथित भ्रष्टाचार आणि निलंबित सचिन वाझेंना पुन्हा पोलिस सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय याचाही उल्लेख आहे. राज्य सरकारने याविषयीच्या दोन परिच्छेदांना तीव्र आक्षेप घेतला होता. 'मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हा अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीच्या आरोपांपुरता आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नेमणुकांशी त्याचा काहीच संबंध नाही. राज्यातील कोणत्याही प्रकरणांविषयी तपास करण्याबाबत सीबीआयला पूर्वी दिलेली सरसकट संमती राज्य सरकारने आधीच मागे घेतलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पूर्वसंमतीविना याविषयी तपास करून राज्याच्या कारभारातच हस्तक्षेप करण्याचा सीबीआयचा डाव आहे. विशिष्ट राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठीच हे सर्व प्रयत्न सुरू आहेत', असा प्रखर युक्तिवाद राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेच्या सुनावणीत मांडला होता. मात्र, न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने २२ जुलै रोजी सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती. त्याविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. 'या प्रकरणातील आरोपांविषयी सीबीआयकडून सर्व अंगांनी चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सीबीआयने विशिष्ट चौकशी करावी किंवा करू नये, असे न्यायालय सांगू शकत नाही. सीबीआयच्या तपासावर मर्यादा आणता येणार नाही. तसे केल्यास घटनात्मक न्यायालयाचे अधिकार नाकारल्यासारखे होईल. कोणतेही सरकार आपल्या गृहमंत्र्यांचा संबंध असलेल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संमती देईल का? त्यामुळे या प्रकरणात दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्याच्या कलम ६ अन्वये सीबीआयला राज्य सरकारची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक ठरवल्यास उच्च न्यायालयाचा मूळ आदेशच विफल होईल', असे निरीक्षण न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शाह यांनी राज्य सरकारचे अपिल फेटाळताना नोंदवले. उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालयात माघार घ्यावी लागणार 'उच्च न्यायालयाने २२ जुलै रोजी याचिका फेटाळल्यानंतरही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुकांविषयीच्या फायली व कागदपत्रे तसेच यातील कथित भ्रष्टाचाराविषयी राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचा गोपनीय अहवाल देण्यास राज्य सरकार तयार नाही. उलट याविषयी संबंधित सहायक पोलिस आयुक्त सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनाच धमकावत आहेत', असा आरोप करत सीबीआयने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याविषयी राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. दुसरीकडे, रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधातील फोन टॅपिंग प्रकरणातही सीबीआयने मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करून संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली असता सायबर पोलिसांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने याविषयी २१ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयातील अपिल मान्य झाल्यास याप्रश्नी दिलासा मिळण्याची आघाडी सरकारला आशा होती. मात्र, अपिल फेटाळले गेल्याने आता उच्च न्यायालय व सत्र न्यायालयातही राज्य सरकारकडून माघार घेतली जाण्याची चिन्हे आहेत. तसेच सीबीआयच्या मागणीप्रमाणे संबंधित सर्व कागदपत्रे सोपवली जाण्याची चिन्हे आहेत. अनिल देशमुखांचे अपिलही फेटाळले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुधवारी मोठा धक्का बसला. सीबीआयच्या एफआयआरविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने २२ जुलै रोजी फेटाळल्यानंतर त्याविरोधात केलेले अपिल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. 'एखाद्याची हत्या झाली आहे आणि न्यायालयाने त्याच्या तपासाचा आदेश दिला आहे, असे हे प्रकरण नाही. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात थेट एफआयआरचा नव्हे तर प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला होता. त्याद्वारे एकप्रकारे अपिलकर्त्याला विनाकारण छळवणुकीपासून संरक्षणच होते. गृहमंत्र्यांवरील गंभीर आरोपांमुळे पोलिस दलावरील विश्वासालाच धक्का बसला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तो विश्वास पुन्हा प्रस्थापित व्हावा या उद्देशानेच उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला. त्यानंतर त्यांची चौकशी करणार असेल तर आमच्या अधिकाऱ्याची चौकशी होऊ शकत नाही, असे कोणतेही सरकार म्हणू शकते का?', असा प्रश्न न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला आणि देशमुख यांचे अपिल फेटाळून लावले.
