मुंबई: ओबीसा आरक्षणाच्या मु्द्यावर आता राज्य सरकार सक्रिय झाले असून कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून ओबीसी समाजाचा इंपिरिकल डेटा मिळवायचा या प्रयत्नात ते आहे. ओबीसी समाजाचे गेलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवायचे असेल तर ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या डेटासाठी सरकारने सु्प्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ही माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांनी दिली आहे. (state govt files petition in supreme court for imperical data for ) 'केंद्र सरकारमुळेच रद्द झाले' राज्य सरकारला हवा असलेला ओबीसीचा इंपिरिकल डेटा केंद्र सरकारने दिला नाही. टोलवाटोलवी केली. ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा मिळावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन ग्रामविकास मंत्री पंकजाताई मुंडे आणि ग्राविकास खात्याचे तत्कालीन प्रधान सचिवांनी सन २०१९ मध्ये केंद्र सरकारबरोबर पत्र व्यवहार देखील केले. मात्र केंद्र सरकारने हा डेटा न देता नेहमीच टोलवाटोलवी केली आणि परिणामी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. क्लिक करा आणि वाचा- ओबीसी समाजाची सखोल माहिती केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. केंद्राने जर ही माहिती राज्य सरकारला दिली तर राज्याने स्थापन केलेल्या मागासवर्ग आयोगाला त्या माहितीचे योग्य पद्धतीने विश्लेषण करता येऊ शकले. तसे झाले तर आयोग आरक्षणाबाबत योग्य प्रकारे शिफारस करता येऊ शकेल, असे भुजबळ म्हणाले. याच कारणासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असल्याचे भुजबळ म्हणाले. क्लिक करा आणि वाचा- दरम्यान, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडणे सुरू केले आहे. राज्यातील पूरस्थितीचा फायदा घेऊन राज्य सरकार मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सुप्रीम कोर्टाचे दार ठाठावून राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाबाबत गंभीर असल्याचे राज्य सरकारने सूचित केले आहे. क्लिक करा आणि वाचा-
