पुणे: येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण शाबूत राहावे यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मोठे पाऊल उचलत ओबीसी आरक्षणासाठी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर ज्येष्ठ विचारवंत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. असा अध्यादेश काढणे हा ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्याचा ठोस उपाय नव्हे, उद्या हा अध्यादेश कोर्टात टिकला नाही तर ओबीसींचे नुकसानच होणार आहे. हे लक्षात घेता राज्य सरकारने विद्युतगतीने आरक्षण कामयस्वरुपी टिकवण्याच्या दृष्टीने काम करावे असे आवाहन प्रा. नरके यांनी राज्य सरकारला केले आहे. (issuing an ordinance is not a concrete way to maintain the reservation of obcs said prof hari narake) सरकारच्या या निर्णयावर बोलताना प्रा. हरी नरके म्हणाले की, एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की या ५ ते ६ जिल्हा परिषदांचे काम आधीच सुरू झालेले असल्यामुळे राज्य सरकारचा हा नवा अध्यादेश त्यांना लागू होणार नाही, असा माझा अंदाज आहे. त्याशिवाय निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे, अशीही काही लोकांची समजूत झालेली आहे. पण निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असल्यामुळे तो अध्यादेश त्यासाठी नाही. तर हा अध्यादेश येणाऱ्या फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा १८ मोठ्या महानगरपालिकांसाठी आहे. त्यानंतर २४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही येत आहेत. आणि यातील वाचवण्यासाठी हा अध्यादेश जारी करण्यात येत आहे. क्लिक करा आणि वाचा- 'अध्यादेश हा आरक्षण टिकवण्याचा ठोस उपाय नाही' या अध्यादेशाद्वारे ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळण्याचे राज्य सरकारने ठरवलेले आहे. यामुळे ओबीसींच्या बऱ्याच जागा यामुळे कमी होणार आहेत हे खरे आहे, पण हे आरक्षण टिकवण्याचा हा ठोस उपास नव्हे, असे मला वाटते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ च्या निकालामध्ये हे आरक्षण पुनस्थापित करण्याचा मार्ग सांगितलेला आहे. तो म्हणजे इम्पिरिकल डेटा सिद्ध करणे, मागासलेपण सिद्ध करणे, प्रतिनिधीत्व सिद्ध करणे आणि ५० टक्क्यांच्या आत राहणे, अस सांगत नरके यांनी हे सर्व सिद्ध करणे हे काम या अध्यादेशाने होणार नाही, असे ठामपमे म्हटले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- 'अध्यादेश कितपत कोर्टात टिकेल याबाबत शंका' या अध्यादेशाला आव्हान दिले गेल्यास तो कितपत टिकेल याबाबत माझ्या मनात शंका आहे, असेही प्रा. नरके यांनी म्हटले आहे. मात्र अध्यादेशाचे नेमके शब्दांकन पाहिल्यानंतर त्या बद्दलचे निश्चित मत देता येईल. मात्र इम्पिरिकल डेटा जमा करून, ओबीसींची जनगणना करून मागासवर्ग आयोगाला जे काम करायचे आहे, त्याला पर्याय म्हणून या अध्यादेशाकडे पाहता येणार नाही. उलट हा अध्यादेश उद्या कोर्टात टिकला नाही, तर ओबीसींचे नुकसानच होणार आहे, याकडेही नरके यांनी लक्ष वेधले आहे. क्लिक करा आणि वाचा- 'सरकारने आरक्षण कायमस्वरुपी टिकवण्यासाठी काम करावे' हे आरक्षण कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने हे काम विद्युतवेगाने केले पाहिजे. आता काही महिने वाया गेलेले आहेत ते आता येथून पुढे वाया जाऊ देता कामा नये. मंत्रालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करून राज्य सरकारने या कामाकडे पाहावे, अशी सूचना करत ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे, असे प्रा. हरी नरके यांनी म्हटले आहे.
