उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशपदांसाठी आठ जणांची शिफारस - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Saturday, September 18, 2021

उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशपदांसाठी आठ जणांची शिफारस

https://ift.tt/3hJ1EoC
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली देशातील विविध उच्च न्यायालयांच्या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारला केली आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदाल यांचाही यात समावेश आहे. बिंदाल यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय कॉलेजियमने ही नावे सुचवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अकील कुरेशी यांची बदली राजस्थान उच्च न्यायालयात करण्याची शिफारसही कॉलेजियमने केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय वगळता, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, मेघालय, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या उच्च न्यायालयांना नवे मुख्य न्यायाधीश मिळणार आहेत. या कॉलेजियममध्ये न्या. यू. यू. लळित आणि ए. एम. खानविलकर यांचा समावेश आहे. पाच मुख्य न्यायाधीशांच्या, तसेच उच्च न्यायालयातील २८ न्यायाधीशांच्या इतर उच्च न्यायालयात बदल्याही कॉलेजियमने सुचवल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. कॉलेजियमचा निर्णय, सुचविलेली नावे आणि न्यायाधीशांचा तपशील अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले. न्या. प्रकाश श्रीवास्तव, प्रशांतकुमार मिश्रा, ऋतुराज अवस्थी, सतीशचंद्र शर्मा, रणजीत व्ही. मोरे, अरविंदकुमार आणि आर. व्ही. मलिमथ यांची नावेही देशातील विविध उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने सुचविली आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. न्या. प्रकाश श्रीवास्तव, प्रशांतकुमार मिश्रा आणि ऋतुराज अवस्थी यांची नियुक्ती कलकत्ता, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या उच्च न्यायालयांत करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. न्या. सतीशचंद्र शर्मा, रणजीत व्ही. मोरे, अरविंद कुमार आणि आर. व्ही. मलिनाथ यांची नियुक्ती तेलंगण, मेघालय, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशपदी करण्याची शिफारस कॉलेजियमने केली आहे. देशातील १२ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशपदी नियुक्तीसाठी ६८ जणांची नावे सुचविण्याचा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे. नुकतेच कॉलेजियमने कर्नाटक उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी दहा जणांच्या नावांची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती.