विरोधकांनो, २.५ कोटी मात्रांवरही बोला, भाजपाध्यक्षांचं विरोधकांना प्रत्यूत्तर - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Tuesday, September 21, 2021

विरोधकांनो, २.५ कोटी मात्रांवरही बोला, भाजपाध्यक्षांचं विरोधकांना प्रत्यूत्तर

https://ift.tt/3nROmtN
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली विरोधी पक्षांनी १७ सप्टेंबरला झालेल्या २.५ कोटी मात्रांच्या लसीकरणावर भाष्य करावे. तसेच ते मागील वर्षभरापासून करत असलेल्या बेजबाबदार आणि हास्यास्पद वक्तव्यांबाबत त्यांनी आत्मपरीक्षण करावे. आपण समाजावर काय प्रभाव टाकला आहे आणि लोकशाहीत आपली भूमिका काय आहे, याचाही त्यांनी विचार करायला हवा, अशी टीका यांनी सोमवारी केली. नड्डा यांनी सोमवारी अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) लसीकरण केंद्राला भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते. यशस्वी केल्याबद्दल त्यांनी , राज्यांचे आरोग्यमंत्री व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करतानाच त्यांचे आभार मानले. १७ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७१व्या वाढदिवसानिमित्त २.५ कोटींहून अधिक नागरिकांच्या लसीकरणाचा जागतिक विक्रम झाला. यातून देशातील लसीकरण मोहीम सर्वांत भव्य व वेगवान आहे हे सिद्ध होते, असे नड्डा म्हणाले. उपचाराधीन रुग्ण घटले देशातील उपचाराधीन रुग्णांच्या संख्येत घट होऊन ती तीन लाख १८ हजार १८१वर आली आहे. मागील १८३ दिवसांतील हा नीचांक असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले. मागील २४ तासांत ३० हजार २५६ नव्या रुग्णांची नोंद झाली. त्यामुळे एकूण रुग्णांची संख्या तीन कोटी ३४ लाख ७८ हजार ४१९ झाली आहे, तर २९५ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने करोनामृतांचा एकूण आकडा चार लाख ४५ हजार १३३वर पोहोचला आहे. राज्यांना ७९.५८ कोटी मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करोनाप्रतिबंधक लशीच्या ७९.५८ कोटी मात्रा आत्तापर्यंत देण्यात आल्या असून, १५ लाखांहून अधिक मात्रा लवकरच त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाने सोमवारी दिली. दोन्हींकडे अद्याप ५.४३ कोटी मात्रा शिल्लक असल्याचेही सांगण्यात आले. गर्भवतींना लस दुसरीकडे, गर्भवती व स्तनदा मातांचा अति जोखीम श्रेणीत समावेश करत त्यांना करोनाप्रतिबंधक लसीकरणात प्राधान्य देण्यास संमती द्यावी, अशी याचिका दिल्ली बाल हक्क संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर केंद्र सरकार आपली भूमिका मांडणार आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड़ आणि न्या, बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.