मराठीत पदव्युत्तर पदवी घेणाऱ्या 'त्या' पालिका कर्मचाऱ्यांना २ अतिरिक्त वेतनवाढ! - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Tuesday, October 19, 2021

मराठीत पदव्युत्तर पदवी घेणाऱ्या 'त्या' पालिका कर्मचाऱ्यांना २ अतिरिक्त वेतनवाढ!

https://ift.tt/3jeRvR8
मुंबई: भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्याचे नगरविकास मंत्री यांनी घेतला आहे. शिवसेना आमदार यांच्या यशस्वी पाठपुराव्यानंतर शासनाने याबाबत परिपत्रक काढले असून लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ( ) वाचा: महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा १०० टक्के वापर व्हावा, त्याचप्रमाणे महापालिकेचे सर्व व्यवहार जास्तीत जास्त सोप्या, सुटसुटीत आणि अर्थपूर्ण भाषेत व्हावे आणि मराठी भाषेचा अभ्यास करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी मराठी भाषा विषयामध्ये मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याबाबत मुंबई महापालिकेने ठराव मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी २०१५ पासून पुढे बंद होती. त्यामुळे त्यानंतर पदवी मिळवणारे पालिका कर्मचारी या वेतनवाढीपासून वंचित होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी २०१६ ते २०१८ पर्यंत पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील मिळावी अशी आग्रही मागणी आमदार सुनील प्रभू यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यांनी याबाबत निर्देशित केल्यानंतर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन तातडीने बैठक बोलावली. त्यानंतर या प्रश्नाचा आढावा घेऊन त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला. त्याचा फायदा सेवेतील जवळपास १ हजार ४८९ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. पालिकेच्या तिजोरीवर या अतिरिक्त वेतनवाढीपोटी ५२ लाख ६३ हजार रुपयांचा भार पडणार आहे. वाचा: या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरता कर्मचाऱ्यांनी आपला वेळ आणि पैसा खर्च केला असून, काम आणि घरच्या जबाबदाऱ्या सांभाळून मेहनतीने शिक्षण पूर्ण केले आहे त्यामुळे माय मराठीसाठी महापालिकेचा ठराव क्रमांक ११६५ ची अंमलबजावणी करण्यात यायलाच हवी, अशी भूमिका नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली. या विषयावर गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी या विषयाची तपासणी करून आठ दिवसात महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल अशी ग्वाही दिली होती. त्यानंतर आता याबाबतचे परिपत्रक शासनाकडून काढण्यात आले आहे. वाचा: