नवी दिल्ली: ''च्या मुद्द्यावर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी रविवारी मोठं विधान केलं आहे. पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (PoJK) परत मिळवणं हा सरकारचा पुढचा अजेंडा आहे, असं जितेंद्र सिंह म्हणाले. पीओजेकेच्या विस्थापितांना समर्पित 'मीरपूर बलिदान दिवस' कार्यक्रमात त्यांनी संबोधित केलं. ज्या नेतृत्वाकडे घटनेच्या कलम ३७० मधील बहुतांश तरतुदी रद्द करण्याची क्षमता आणि इच्छा आहे, त्यांच्यातच पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर कब्जातून पीओके परत आणण्याची क्षमता आहे, असे म्हणाले. भारतीय उपखंडाची फाळणी ही मानवजातीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शोकांतिका होती. जम्मू आणि काश्मीरला पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर कब्जात गेलेल्या पूर्वीच्या संस्थानाचा एक भाग गमावण्याच्या रूपात आणखी एक शोकांतिकेचा सामना करावा लागला. पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (पीओजेके) वर पुन्हा दावा करणे हा पुढचा अजेंडा आहे, असे ते म्हणाले. कलम ३७० कधीही रद्द होणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात होता. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली ते शक्य झाले आणि त्यामुळे पीओजेके परत मिळवण्याचा संकल्प पूर्ण केला जाईल, असे ते पुढी म्हणाले. सिंह हे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री आहेत. पीओजेके परत मिळवणे हा केवळ राजकीय आणि राष्ट्रीय अजेंडा नाही, तर मानवी हक्कांचा आदर करण्याची जबाबदारी देखील आहे. कारण पीओजेकेमधील आपले बांधव अमानवी परिस्थितीत जगत आहेत. आरोग्य आणि शिक्षणसारख्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, असे ते बोलले. तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्वातंत्र्याच्या वेळी ५६० हून अधिक संस्थानांच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी स्वीकारली होती आणि ती यशस्वीपणे पूर्ण केली होती. पण त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या प्रकरणापासून दूर ठेवण्यात आले. कारण पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना आपल्या स्तरावर हे प्रकरण हाताळायचे होते, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले. जितेंद्र सिंह हे जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर लोकसभ मतदारसंघाचे खासदार आहेत.
