म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या 'सिल्व्हर ओक' या निवासस्थानाबाहेर आक्रमक एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनाच्या कटात सहभाग असल्याचा आणि आंदोलकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप असलेल्या अॅड. यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने सोमवारी दिलासा देत २९ एप्रिलपर्यंत अटकेपासून हंगामी संरक्षण दिले. जयश्री पाटील यांचे पती अॅड. ८ एप्रिलपासून अटकेत असून, सध्या ते साताऱ्यातील प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मराठा आरक्षणाविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्याप्रकरणी नोंद असलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात सातारा न्यायालयाने सोमवारी त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. 'पवार यांच्या निवासस्थानावर हल्लाबोल करण्याबाबतचा कट रचण्यासाठी सदावर्ते व पाटील यांच्या परळ येथील क्रिस्टल टॉवर या इमारतीच्या गच्चीवर आंदोलक कर्मचाऱ्यांची आदल्या रात्री बैठक झाली. त्या बैठकीत जयश्री पाटील यांनी हिंसक आंदोलन करण्याबाबत चिथावणी दिली. शिवाय संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून अवैधरीत्या पैसे जमा केले', असा आरोप आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात सहआरोपी केल्याने अटक होण्याच्या शक्यतेने पाटील यांनी अॅड. अद्वैत शुक्ल यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज केला आहे. 'या अर्जाची प्रत अद्याप गावदेवी पोलिसांना मिळालेली नाही. आरोपी पाटील यांचा थांगपत्ता नसून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. तपास सुरू असल्याने आरोपीला कोणतेही संरक्षण देऊ नये', अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. तर 'या एफआयआरमध्ये पाटील यांचे नावच नाही. त्यांना पोलिसांनी तिसऱ्या रिमांड अर्जात सहआरोपी दाखवले. संपकरी कर्मचाऱ्यांकडून अवैधरीत्या पैसे जमा केल्याचा विषय वेगळा असून, त्याबाबत स्वतंत्र एफआयआर असणे आवश्यक आहे', असा युक्तिवाद अॅड. निरंजन मुंदरगी यांनी मांडला. त्यानंतर न्या. आर. एम. सदराणी यांनी पोलिसांना अर्जाबाबत २९ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देऊन तोपर्यंत पाटील यांना अटक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले. दरम्यान, हिंसक आंदोलन प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या ११५ एसटी कर्मचाऱ्यांनी जामीन मिळण्यासाठी सोमवारी अर्ज केले असून, त्याविषयी २० एप्रिल रोजी सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
