म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः ‘मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) विविध शहरांतील बेकायदा इमारतींच्या प्रश्नावर आम्ही सर्व महापालिका व नियोजन प्राधिकरणांना २६ फेब्रुवारी रोजी सविस्तर निकालाद्वारे अनेक निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांचे लवकरात लवकर पालन करावे. अन्यथा त्या महापालिका व नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांवर न्यायालय अवमानाची कार्यवाही सुरू केली जाईल’, असा सज्जड इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. मुंब्रा येथील नऊ बेकायदा इमारतींच्या बाबतीत संतोष भोईर यांच्यासह अन्य काहींनी अॅड. नीता कर्णिक यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा इशारा दिला. भिवंडीमध्ये २४ सप्टेंबर २०२० रोजी जिलानी इमारत कोसळून ३८ जणांचे प्राण गेल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींच्याच नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘सुओ मोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेत २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. परंतु त्यानंतरही प्रशासनांकडून पुरेसे गांभीर्य दाखवले जात नसल्याचे पाहून खंडपीठाने शुक्रवारी हा इशारा दिला. मुंब्रा परिसरातील शीळ डायघर लकी कम्पाउंड येथील ‘आदर्श-बी’ ही बेकायदा इमारत ४ एप्रिल २०१३ रोजी अक्षरश: पत्त्यांच्या इमारतीप्रमाणे कोसळून त्यात ७६ जणांचा जीव गेला, तर ६४ जण गंभीर जखमी झाले होते. त्याच ठिकाणी पुन्हा बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे, असे अॅड. कर्णिक यांनी निदर्शनास आणले. ‘ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत २२६ अनधिकृत बांधकामे सुरूच असून त्यावर कारवाई करण्याऐवजी पालिका डोळेझाक करत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या सुओ मोटो जनहित याचिकेतील आदेशाप्रमाणे कारवाई करावी, असे निर्देश मुंब्र्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने २७ जून रोजी दिले होते. मात्र, त्या कारवाईचा अहवालही मुंब्र्याच्या बाबतीत संबंधित सहाय्यक महापालिका आयुक्तांनी दिलेला नाही’, असेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. त्यामुळे खंडपीठाने सहाय्यक आयुक्तांना २६ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर कारवाईचा तपशील देण्याचा आदेश दिला. त्याचवेळी मुंब्रा परिसरात आणखी किती बेकायदा बांधकामे व इमारती आहेत, हे निश्चित करावे आणि त्या ठिकाणी नोटीस लावून या प्रलंबित जनहित याचिकेबाबत रहिवाशांना अवगत करावे, जेणेकरून त्यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, असेही आदेशात स्पष्ट करून खंडपीठाने पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला ठेवली. महत्त्वाचे निर्देश काय? -महापालिका व संबंधित क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांविषयीची माहिती व यादी राज्याच्या नगरविकास विभागाला कळवत रहावी आणि वेबसाइटवर यादी प्रसिद्ध करत रहावी -बेकायदा बांधकामे व मोडकळीस आलेल्या इमारतींची यादी वॉर्डनिहाय शोधून वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी आणि त्यांच्यावरील कारवाईची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावेही अधिसूचित करावी -बेकायदा बांधकामांचा दरमहा २५ व ३० तारखेला वॉर्डनिहाय आढावा घेऊन त्यावर कारवाई करावी -बेकायदा इमारतींना मालमत्ता कराची दुप्पट रक्कम दंड म्हणून लावण्याच्या मुंबई महापालिका कायदा आणि महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करावी -बेकायदा बांधकामे तोडण्यासह त्यांच्या मालकांविरोधात महापालिका कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे फौजदारी खटले भरावेत
