'माझ्या देशातील समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन...' रोज स्मरावी अशा या भारतीय प्रतिज्ञेतील कुठल्या परंपरांच्या पात्रतेशी आपण स्पर्धा सुरू केली आहे, असा उद्विग्न प्रश्न कुणालाही विचारला जाऊ शकतो. सध्याचे वातावरणच तसे आहे. सण-समारंभांचे उन्मादी स्वागत ही आपली परंपरा आहे की, 'परदु:खे उपकार करे' हा आपला रिवाज? कुण्या एका सरकारच्या माथी दोषाचा घडा फोडून समस्या सुटणार नाहीत. मागील साडेआठ महिन्यांत आत्मघात ओढवून घेणाऱ्या वैदर्भीय शेतकऱ्यांची संख्या ९६७ झाली ही ताजी बातमी आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्र आणि अपात्रतेचा सरकारी तंटा समजून घ्यायला हवा. सहवेदनेच्या जाणिवेत तुम्ही पात्र ठरलात काय, असा प्रश्न हळहळत्या घरांनी महाराष्ट्राला विचारलाच, तर निरुत्तर होण्याऐवजी प्रामाणिकपणे केलेले परिश्रम आणि प्रयत्न ओठी यायला हवेत. मदत टाळणाऱ्या पात्रतेचे बदलते निकष तेव्हा कामी येणार नाहीत. असेच होत राहिले तर शेतकऱ्यांचे मरण कदापि संपणार नाही. मागील साडेआठ महिन्यांनी वैदर्भीय दाह सर्वांच्याच उंबऱ्यापर्यंत नेऊन ठेवला. त्याची जाणीव मात्र अद्याप हवी तशी झालेली नाही. सीमांनुसार वेदनांची प्रतवारी करणे माणुसकीला धरून नाही. शेतकऱ्यांचे दु:ख अवघ्या राज्याचे दु:ख आहे. चालत आलेल्या दुर्लक्षी परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता अंगी बाणवायची की मदतीपासून अपात्र ठरलेल्या जीवांचे कढ समजून घ्यायचे, याचा निर्णय करावा लागेल. शासकीय व्यवस्थेला त्यात लक्ष घालावे लागेल. अमरावती विभागाचा लेखाजोखा स्वयंस्पष्ट आहे. जीव लावून तो समजून घेण्याच्या सरकारी पुढाकाराची राज्याला प्रतीक्षा आहे. मागील वीस-एकवीस वर्षांतील १८ हजारांवर शेतकरी आत्महत्यांपैकी साडेनऊ हजार आत्महत्या अमरावती विभागात अपात्र ठरविण्यात आल्या. साडेआठ हजारांहून कमी प्रकरणे मदतीसाठी पात्र ठरली. काही प्रकरणे अद्यापही चौकशीसाठी ताटकळत आहेत. हे कटू सत्य किती जणांना ठाऊक आहे हासुद्धा मोठा प्रश्न आहे. एखाद्या प्रदेशाला दु:खाचे इतके डंख बसावेत की त्यातून सावरण्यासाठीही वेळ मिळू नये अशा भयावह स्थितीतून राज्याचा कोपरा जातो आहे. आत्महत्यांच्या सातत्यामुळे संवेदनशीलता तर हरपली नाही ना, अशी शंका घेण्याजोगे वर्तमान आहे. मागील पंचेवीस वर्षांत मरण पत्करलेल्या बळीराजाचा घोर, थिट्या व्यवस्थेला पेलता आलेला नाही. एकाही शेतकऱ्याला प्राण द्यावे लागणार नाहीत अशी यंत्रणा निर्माण करण्याचा विश्वास नव्या मुख्यमंत्र्यांनी सत्तास्थापनेच्या वेळी व्यक्त केला. नवे सरकार येण्यापूर्वीच आत्महत्यांचे सत्रही नव्याने सुरू झाले. हजाराला टेकू बघणाऱ्या या आकडेवारीत सर्वाधिक २१४ बळी अमरावती जिल्ह्यातील आहेत. पीक विम्याचा दिलासा प्रभावी का ठरलेला नाही याचा फेरआढवा घ्यायला हवा. खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ जुळत नसल्याने घातचक्राचा विळखा वाढल्याचे तथ्य आजवर अनेक अहवालांमधून आले. त्यानंतरही कोणत्या नव्या संशोधनाची प्रतीक्षा सुरू आहे, हे कळत नाही. बळीराजा चेतना अभियानाची फलनिष्पत्ती जाहीर करायला हवी. आपल्याला वाली नाही ही साधारण शेतकऱ्यांची भावना अस्वस्थ करणारी ठरते. गावातील आक्रोश शहरी सीमांना भेदून राजधानीत पोहचण्याची वाट बघायची की गावखेड्यांच्या आत डोकावून समस्यांची झाडाझडती घ्यायची हे सूज्ञ राज्यकर्त्यांना ठरवावे लागेल. अनेक शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नसल्याचे तालुका आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या चौकशीत आढळून आले. अधिकारी मात्र सुस्त आणि मस्त आहेत. अशा दिशाहीन नोकरशहांना वेसण घालावी लागेल. सरकार बदलले की परंपराही बदलतात. हे राज्य केवळ सणांचे थर रचणाऱ्यांचे नाही, तर वेदना वाटून घेणाऱ्यांचेही आहे, असे स्पष्ट संकेत सर्वदूर जायला हवेत. प्रार्थनास्थळांवरील भोंग्यांमुळे अस्वस्थ होणाऱ्यांनी ढोल, डीजेंच्या ध्वनिप्रदूषणाचीही काळजी घ्यावी. परंपरांच्या अवाजवी गदारोळात शेतकऱ्यांचा आवाज क्षीण होऊ देऊ नये. हनुमान चालिसाची चिंता करणाऱ्यांनी चितांच्या चळतीकडेही लक्ष द्यावे. व्यसनाधीनता त्यागावी, पीक पद्धतीत बदल, पूरक उद्योगांची कास असे सल्ले वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांनी पचविले आहेत. पशुपालन, दुग्धउत्पादनाचे दाखलेही नित्याचे आहेत. या 'सल्लेखोरां'नी कृषी, जलसंधारण, सहकार विभागाचा ताळेबंदही एकदा तपासावा. अशा अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. शेती हा उद्योग असला तरी इतर उद्योगांप्रमाणे शेतमालाचा भाव ठरविण्याचे स्वातंत्र्य जगाच्या पोशिंद्याकडे नाही. मध्यस्थांना मलिदा आणि कसणाऱ्यांचा फालुदा हे उपेक्षेचे धोरण संपवावे लागेल. शेतकऱ्यांचे मरण ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. ती समजण्याजोगी पात्रता निर्णयकर्त्यांच्या अंगी यावी, हीच प्रार्थना.
