बंगळुरु : कर्नाटकमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपनं मोठा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी राज्यातील अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचीत जमातीचं आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्य मंत्रिमंडळानं यासंदर्भातील निर्णय ८ ऑक्टोबरला घेतला होता. यानंतर याबाबत राज्यापालांनी अध्यादेश जारी करावेत यासाठी कर्नाटक सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. नव्या निर्णयानंतर एससी प्रवर्गाचं आरक्षण १५ टक्क्यांवरुन १७ वर जाणार आहे.तर, एसटी प्रवर्गाचं आरक्षण ३ वरुन ७ टक्के होईल. आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बोम्मई यांची ही मोठी खेळी मानली जात आहे. नवा निर्णय न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडणार? कर्नाटक सरकारनं नव्या निर्णयानुसार एकूण ६ टक्के आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं कर्नाटकमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५६ टक्केंवर जाण्याची शक्यत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येत नाही. कर्नाटक सरकारनं या निर्णयाला इंद्रा सहानी केसच्या निकालामुळं अडचण येऊ नये म्हणून ते ९ व्या अनुसूचीनुसार आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय मंत्री मधूस्वामी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत एससी आणि एसटी प्रवर्गाचं आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय झाल्याचं म्हटलं. आता यासंदर्भात एक विधेयक विधिमंडळात मांडलं जाईल त्यापूर्वी राज्यपालांना एक प्रस्ताव अध्यादेश मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. बोम्मई सरकारनं भविष्यात या निर्णयावरुन अडचण होऊ नये म्हणून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयीन लढाईत त्याची अडचण होऊ नये, यासाठी बोम्मई सरकार सावध पावलं टाकत आहे. एससी एसटी प्रवर्गात नव्या जातींचा समावेश मधुस्वामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटकमध्ये एससी प्रवर्गात पहिल्यांदा ६ जाती होत्या आता त्यांची संख्या १०३ पर्यंत पोहोचली आहे.त्यामुळं या प्रवर्गातील नागरिकांची संख्या वाढली आहे. तर, दुसरीकडे एसटी प्रवर्गात देखील नव्यानं काही जातींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळं त्या प्रवर्गाची टक्केवारी ७ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे.
