पुणे : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारनं राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भूविकास बँकेच्या कर्जदारांच्या ९६४ कोटींच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष यांनी भूविकास बँकेच्या कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन शिंदे सरकार आणि भाजपला टोला लगावला आहे. शरद पवार यांनी ते केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शेतकऱ्यांची ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याचं पुरंदर तालुक्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं. माझ्याकडे केंद्रीय कृषीमंत्रिपदाची सूत्रं होती त्यावेळी शेतकऱ्यांची ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याचं शरद पवार म्हणाले. राज्यांना व्याजाचा दर कमी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. कधी कधी मला गंमत वाटते, वर्तमानपत्रात राज्य सरकारनं निकाल जाहीर केला. गेल्या १० वर्षात भूविकास बँकेचं कर्ज कुणाला मिळालंय का? ती अस्तित्वात आहे का?, असा सवाल शरद पवार यांनी केला. भूविकास बँक एकेकाळी होती आता तिचं नाव नाही. २५ ते ३० वर्ष झाली कुणी वसुलीला जात नाही. जी वसुलीला जात नाही, जी वसुली होणार नाही, हे कळल्यानंतर जाहीर करुन टाकलं की आम्ही सगळं कर्ज माफ केलं. हे म्हणजे लबाडाच्या घरचं आवताण जे असतं जेवल्याशिवाय खरं नसतं, तसं या भाजपवाल्यांचं आवताण आहे, असं शरद पवार म्हणाले. त्यामुळं खऱ्या अर्थानं संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल तर नियम बाजुला ठेऊन माणूस म्हणून निर्णय घ्यायला बसतो राज्यकर्ता ज्या शेतकऱ्याचं पीक संकटात आलं आहे, ज्याचा संसार उघड्यावर आलाय त्या माणसाचा चेहरा समोर असला पाहिजे, ते लक्षात घेऊन निकाल घेतला पाहिजे, असं शरद पवार म्हणाले. भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ६९ हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
